चाहना सुशासन र सम्बृद्धिकै !
–विजयराज पोखरेल
गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात नयाँ सरकार गठन भएको पनि आठ महिना ब्यतित भैसकेको छ । निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त हुन नसक्दा गठबन्धन सरकारको विकल्प रहेन । यसवीचमा नेपालको राजनीतिमा आशा र निराशाका बादलहरु निरन्तर मडारिइरहेका छन् । आशा यस अर्थमा छ कि सरकार गठनका क्रममा गरिएका समझदारी अनुरुप देशमा सुशासन, समृद्धि, संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।
सरकारी कार्यालयहरुबाट सेवा प्राप्त गर्दा जनताले बेहोर्ने सास्तीलाई न्यूनिकरण गर्न सरकार प्रयासरत देखिन्छ । थन्क्याइएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइलहरु खुल्दैछन् । अर्कोतर्फ गठबन्धन सरकारमा राजनीतिक फाइदाका लागि गरिने मोलमोलाइ र भागबन्डाको प्रबृतिले निराशा पनि उतिकै छ । सरकारको समिकरण चार पटक फेरिन पुग्यो । त्यसैगरी चालु अधिवेशनमै चार पटक संसद अबरुद्ध हुन पुग्यो । जनसरोकारका विषयहरु संसदमा ओझेलमा परिरहेका छन् । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि टुंगो लगाउनु पर्ने कानुनहरु संसदमा थाँती रहेका छन् । राजनीति विगत जस्तै सत्ताकै अंकगणितमा रुमलिएर सुशासन र समृद्धिको चाहनामा आघात पुग्ने पो हो की भन्ने संशय जनमानसमा ब्याप्त छ ।
सुशासन बिना समृद्धि फगत खोक्रो नारा मात्र बन्न पुग्छ । राज्यका सबै संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी तवरले सेवा प्रदान गरी नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति गराउनु नै सुशासन हो । जवाफदेहिता, निष्पक्षता, इमान्दारिता, नैतिकता जस्ता पक्षहरु सुशासनका प्रमुख सर्तहरु हुन । राज्य संचालनको क्रमममा नागरिकलाई सुखद अनुभूति गराउन राज्यका सबै अङ्गहरु संविधान र कानुन पालनामा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । कानुनलाई पाखा लगाएर सुशासनको परिकल्पान गर्न सकिदैन । लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सुशासनको माध्यमबाट नै समृद्ध मुलुकको कल्पना गर्न सकिन्छ ।
सम्बृद्धिका लागि स्थिरताको खाँचो रहन्छ । अस्थिर राजनीतिका कारण देश दशकको द्वन्दमा फसेको जगजाहेर छ ।
नेपालीमाझ “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” ठूलो सपना देखाउँदै कोरिएको पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७ –२०८०/८१) ले पनि अपेक्षित परिणाम नदिइकन नै विदा हुने तरखरमा छ । सम्बृद्धिका लागि स्थिरताको खाँचो रहन्छ । अस्थिर राजनीतिका कारण देश दशकको द्वन्दमा फसेको जगजाहेर छ । अस्थिरिताका बाबजुद पनि समृद्धिको पथमा अगाडि बढेका देशहरु पनि छन, तर त्यसको पहिलो कडी सुशासन नै हो । सुशासनको परिपालनामा सबै दल प्रतिबद्ध रहन सके समृद्धि प्राप्तिमा ठूलो असर नपर्न सक्छ । तर नेपालको परिप्रक्ष्यमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अंगिकार गर्न नसक्दा सुशासन सँधै ओझेलमा पर्ने गरेको तीतो विगत हाम्रो सामु रहेको छ । राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको मामलामा कठोर बन्न नसक्दा देशमा जनअपेक्षा अनुरुपको परिर्वतन हुन सकिरहेको छैन ।
देशमा पटकपटक जनआन्दोलन भए पनि विगतका बेथिति र बिसंगतिलाई तिलाञ्जली दिन सकिएन । राजतन्त्रलाई बिदा गरेर गणतन्त्र बहाली हुँदासम्म तात्विक भिन्नताको अनुभूति हुन नसकेको आभबुझाइ छ । लोकतन्त्र र समाजवाद पक्षधर भनिएका दलहरुभित्रै लोकतान्त्रिक पद्धति र सुशासन कमजोर हुँदा राज्य संचालनमा ती दलहरुबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिदैन । लोकतन्त्रमा राज्य संचालन गर्ने दलहरु नै हुन । राजनीतिमा नैतिकता, इमान्दारिता र सदाचारिता हरायो । सर्वत्र पद, पैसा, दबाव र प्रभाव हावी भयो । भ्रष्टाचारी, ठग, तस्कर, अपराधी, विचौलिया र कमिशनखोरहरुबाट राजनीति गंभीर संक्रमणा प¥यो ।
राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको एकपछि अर्का घटनाहरु बहिरिदा पनि नेताहरुलाई लज्जाबोध हुन छाड्यो ।
समाजका यस्ता व्यभिचचारीहरुसंग दल, सरकार र प्रशासनका उच्चपदस्तहरु समेतको कति हदसम्म हिमचिम रहेछ भन्ने कुरा पछिल्ला समय छताछुल्ल भएका सुन, ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी जस्ता प्रकरणले प्रष्ट हुन्छ । राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको एकपछि अर्का घटनाहरु बहिरिदा पनि नेताहरुलाई लज्जाबोध हुन छाड्यो । देशमा कार्यपालिका र व्यवस्थापितकाका गतिविधिहरु विवादित भइरहँदा न्यायपालिका समेत राजनीतिक रुपले नराम्ररी गिजोलिन पुग्यो । हुँदाहुँदा न्यायको किनबेचले प्रश्रय पाउने गरेको विभिन्न घटानाहरु बहिरिन पुगे । राज्यका संयन्त्रहरुमा थिति बसाल्ने प्रयास कहिँकतैबाट भएन ।
लोकतन्त्रलाई अब्बल ब्यवस्था मानिए पनि देश हाक्ने राजनैतिक नेतृत्व नैतिकवान र चरित्रवान भएन भने देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन । सत्ता जनहितका लागिभन्दा सीमित वर्गको स्वर्थका लागि राज्यको स्रोेतसाधन दोहन गर्ने भ¥याङ्ग बन्नपुग्यो । राजनीतिक दल र प्रशासन संयन्त्रमा विचौलियावादले मजैले जरा गाड्दा आम सर्वसाधारण लगभग निसासिने अवस्थामा पुगे । राज्यबाट सहज रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने सशुल्क÷निशुल्क सेवाका लागि पनि भनसुन, आफन्त वा विचौलिया गुहार्नु पर्ने अवस्थाले गाँज्दै लागेपछि युवा पुस्तामा चरम निराशा छ ।
अहिलेको गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरुले गर्ने भाषणमा भष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका मुद्दा दिनहुँ उठाइए पनि कतै विगत जस्तै ढोल मात्र पिट्ने काम हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित औंल्याएका उच्चपदस्त अधिकारीहरुले उन्मुत्ति पाउने अवस्था सिर्जना गरिदै छ । त्यसै गरी जघन्य अपराधको कसुरमा आममाफी दिने कार्य भएको छ । सुन लगायत भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दल निकटका कतिपय संकास्पद ब्यक्तिहरु अनुसंधान एवं छानविनको दयरामा ल्याउन उदासिनता देखिइनुले सरकारको भनाइ र गराइमा थुप्रै प्रश्न गर्ने ठाउँले प्रश्रय पाउँदैछ । दलिय निकटता र पहूँचको भरमा अब पनि अपराधी वा कसुरादारले उन्मुक्ति पाउने हो भने सुशासनले ब्यापकता पाउला भन्ने आधार प्रदान गर्दैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ मा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिअन्तर्गत ख(१) मा राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र सम्मुन्नति प्रत्यभूत गर्ने र ख(४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । यसै गरी राज्य संचालनको सिलसिलामा सुशानको प्रत्यभूति दिलाउन सुशासन ब्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०६४ नै लागू गरिएको छ ।
मूल समस्या कार्यान्वयनको – ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि, बजेट तथा कार्यक्रम र योजनाहरु अत्यन्तै आकर्षक र महात्वाकाँक्षी बन्ने तर प्रभावकारी रुपमा समयमा कार्यान्वयन नहुने ।
यसरी संविधान र ऐनले सुशासनका अधार र नीतिको प्रष्ट उल्लेख गर्दागर्दै पनि सरकार र सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी तवरले सुशासनको अनुभूति दिलाउने सवालमा चुकिरहेको पाइन्छ । नेपालको मूल समस्या भनेकै कार्यान्वयन पक्ष नै रहेको छ । ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि, बजेट तथा कार्यक्रम र योजनाहरु अत्यन्तै आकर्षक र महात्वाकाँक्षी बन्ने तर प्रभावकारी रुपमा समयमा कार्यान्वयन नहुने । राज्यका संरचनाहरुले किन स्वतस्फुर्त रुपमा कार्य गर्न सक्दैनन ? समस्याको जड कहाँ छ ? समयमै पहिल्याउन सक्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीले पनि नहुने÷नमिल्ने काममा प्रचारवाजीका लागि निर्देशन दिने काम छाड्नुपर्छ र प्रशासनिक संयन्त्रले पनि नियमित काममा निर्देशन पर्खिने प्रथालाई त्याग्नुपर्दछ । शासक र प्रशासक दुबैले विधि र पद्धति मिच्नतिर नगाग्ने हो भने खोजेको सुशासन प्राप्त हुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व पथभ्रष्ट हुँदा उसलाई सही बाटोमा डो¥याउने काम स्थायी सरकारको रुपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रको हो । कर्मचारीतन्त्र विधि र पद्धतिवाट विचलित हुन हुँदैन । तर विडम्बना कर्मचारीतन्त्र जहिल्यै राजनीतिको अगाडि लुलो बन्न पुग्यो । कर्मचारीतन्त्रमा राणाकालिन “हस हजुर” प्रथा अझै पनि ज्यूँदै छ । । राजनीतिक पहूँचको आधारमा सरुवा, बढुवा, नियुक्ति एवं सुविधाको उपभोग गर्ने प्रचलनले प्रश्रय पायो ।
ट्रेड यूनियनको नाममा खोलिएका कर्मचारी संगठनहरु भातृसंस्थाको रुपमा प्रयोग गरिए । फलस्वरुप कर्मचारी संगठनहरु कर्मचारीको हकहितभन्दा पनि राजनीतिक छाँया बन्न पुगेका छन् । सुशासन ब्यवस्थापन तथा संचालन नियमावली २०६५को दफा १३ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलले पदमा बहाल रहँदा पालन गर्नु पर्ने पदीय वा पेशागत आचरण अन्तर्गत राजनीतिक दलको सदस्यको रुपमा कार्य गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ तर ब्यवहारमा यो आचरण पालना गर्न/गराउने जमर्को गरिएको देखिदैन । उच्चपदमा रहँदा विधि र पद्धति बसाल्न खुट्टा कमाउने र अवकाश भएपछि यो गर्नुपर्थियो र त्यो गर्नुपर्थाे भनि संचारमाध्यम र सामाजिक संजालमा फलाक्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले कार्यभार सम्हाले पश्चात गत पुसमा नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई दिइएको निर्देशनको बुँदा पन्ध्रको व्यहोरा यस्तो थियो– “अब सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानून बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानून संसोधन के गनुपर्ने हो अथवा प्रक्रियामा सुधार हो वा प्रबृतिमा तथ्यहरुमा टेकेर सुधारका लागि काम थाल्नुहोस् । नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु तर नतीजामुखी कार्यसम्पादन भने तपाईहरुले गर्नुपर्नेछ । अब कार्यतालिका बनाएर कार्यसम्पादन सूचक सहित नतीजामुखी कार्य फस्र्यौटमा जुट्नुहोस । काम भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार बन्नैेपर्छ ।”
यसै गरी निबर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत वर्षको १९ औं निजामति सेवा दिवसको अवसरमा आफ्नो सम्बोधनको क्रममा देशको कर्मचारीतन्त्र उपर असन्तोष पोख्दै उहाँले केही गंभीर प्रश्नहरु राख्नु भयो, “ तपाईहरुको कुनै दयित्व छैन देशप्रति ? को हो यो देशको दुर्गतिको जिम्मेवार ? राजनीतिज्ञ मात्रै हो कि, कर्मचारीतन्त्र पनि हो ? किन काम भइरहेको छैन यहाँ ? आउनुस ब्यापक छलफल गरौं ।”
विगतमा थाँती रहेका भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोलिनुले अब सरकार र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली फेरिन्छ कि भन्ने थोरै आशा जगाएको छ । कानुनी राजमा भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने र बन्द गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन ।
अहिले संयोगले निबर्तामान प्रधानमन्त्रीसमेत संलग्न दलहरुको गठबन्धन सरकार छ । हाल र पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयको उपरोक्त अभिब्यक्तिले देशको सुशान र समृद्धिप्रति निजहरु चिन्तित रहेको देखाउँछ । विगतमा थाँती रहेका भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोलिनुले अब सरकार र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली फेरिन्छ कि भन्ने थोरै आशा जगाएको छ । कानुनी राजमा भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने र बन्द गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । बेथितिको मुख्य जड भ्रष्टाचार नै हो । सरकारले वास्तवमै शुसान र समृद्धिको प्रत्याभूति दिलाउने हो भने सरकारी सेवासुविधा उपभोग गर्ने २०४६ साल यताका सबै नेतादेखि कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ ।
नेतृत्व असल हुन सक्यो भने मात्र राज्यका संयन्त्रहरुबाट प्रभावकारी ढंगको कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार देश को साशन व्यवस्थालाई सही दिशामा डो¥याउने प्रमुख जिमेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एवं राज्यको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मा कर्मचारीतन्त्रको हो । नेपालको सन्दर्भमा मुख्य सचिव नै सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्वकर्ता हुन । २०७८ साल देखि २०८२ सालसम्मका लागि तय गरिएको निजामति सेवा दिवसको नारा पनि “व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ः विकास, सम्बृद्धि र सुशान” भन्ने रहेको छ । आश्वासन, भाषण र नाराबाट मात्र समृद्धि प्राप्त हुँदैन । यसका लागि “यो देशको दुर्गतिको जिम्मेवार को हो ?” खोजी हुन जरुरी छ । काम भएन भने कोही पनि जिम्मेवार हुनुनपर्ने प्रथाको अन्त्य पनि हुनैपर्छ ।
(- विजयराज पाेखरेल पूर्व विभागीय प्रमुख, कृषि विकास बैंक)