अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ : गभर्नर अधिकारी

इन्भेष्टोपेपर । असार १२, २०७

काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ । नेपाल व्यवस्थापन सङ्घ (म्यान)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिन शुक्रबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग र उद्यमी नरहेमा बैङ्क चल्दैन । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी ल्याउछौँ । ”

गत साल नीति ल्याउँदा कसरी संस्थालाई सर्भाइभ गर्ने, बैङ्कका ग्राहकलाई कसरी सर्भाइभ गराउने, जसले गर्दा आर्थिक प्रणाली पनि सुरक्षित रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले ल्याइएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म सर्भाइभलबाट रिभाइभलमा गइसक्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर कोरोनाको दोस्रो लहरले हामीलाई त्यो स्थितिबाट अर्कै ठाउँमा पु¥याइदियो । ” लामो समयदेखि रोकिएको बैङ्क इन्स्योरेन्सको विषयमा पनि छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने भन्दै उहाँले विगतमा केही नकारात्मक कुरा आएका कारण यसलाई रोकिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिका लागि ल्याउनुपर्ने सुझावहरूको प्रस्तुति गर्दै कोरोनाले प्रभावित पारेका क्षेत्रहरूको वस्तुगत छलफल गर्दै नीतिहरूको प्रारूप तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै कोरोनाको कारण आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भएको, रोजगारी र आयआर्जनमा ह्रास आएको बताउँदै उहाँले होटल, रेस्टुरेन्ट र पर्यटन क्षेत्रलगायतका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

मौद्रिक नीतिको लागि तयार पारेको सुझावमा नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दा विगतमा भएका प्रणालीहरूलाई असर नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, भावी दिनमा मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दबाबलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

विकास बैङ्क सङ्घका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले अब राष्ट्र बैङ्कले विकास बैङ्कले हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने बताउनुभयो । अब विकास बैङ्कहरूको पुँजी वृद्धि आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले विकास बैङ्क धेरै सक्षम भइसकेको बताउनुभयोे । विकास बैङ्कको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले लोकल एलसीको प्रावधान विकास बैङ्कलाई पनि दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत अब विकास बैङ्कहरूले क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय तरलता कसिँदै गएको भन्दै यसलाई कमजोर पार्न भूिमका खेलिरहेका क्षेत्रमा भइरहेको कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नै सबैभन्दा महŒवपूर्ण भएको भन्दै उहाँले खोप ल्याउन नसक्नुले दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुनेसमेत बताउनुभयो ।

वित्तीय पूर्वाधारको विकासमार्फत वित्तीय पहुँच र सेवागुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्युतीय प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, मूल्यवृद्धिको चापलाई दृष्टिगत गरी उपभोक्ता मुद्रास्फ्रीति वाञ्छित सीमाभित्र रहनेगरी मौद्रिक नीति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, चालू खाता घाटा र यसबाट भुक्तानी सन्तुलनमा पर्नसक्ने असरलाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्घले सुझाव दिएको छ । कार्यक्रममा बैङ्कर, उद्योगी तथा सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो । याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।

Share This Via:

Investopaper

Investopaper is a financial website which provides news, articles, data, and reports related to business, finance and economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *