पश्चिम बङ्गाल सरकारले चियापछि अलैँची निकासीमा राेक लगायाे

इन्भेष्टोपेपर ।  जेष्ठ  ३२, २०७७ 

विराटनगर । नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य नगदे बाली चिया र अलैँची निकासीमा भारतको पश्चिम बङ्गाल सरकारले रोक लगाएपछि व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । काकडभिट्टा नाका हुँदै निकासीका लागि काँकडभिट्टा भन्सारमा पु¥याएको अलैँची र चिया पश्चिम बङ्गाल सरकारको अवरोधका कारण रोकिएको छ ।

भन्सार कार्यालय प्रमुख ध्रुवराज विश्वकर्माका अनुसार १० दिनयता नेपाली निर्यातकर्ताले अलैँची निकासी गर्न सकेका छैनन् । यसअघि चिया निकासीमा समेत अवरोध गरेपछि विराटनगर भन्सार कार्यालय हुँदै निकासी सुरु गरिएको थियो ।

अलैँची निकासी गर्न नपाएपछि भन्सार कार्यालय परिसरमा १० वटा ट्रकमा २५० टन अलैँची रोकिएको हो । नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सुवास भट्टराईका अनुसार काँकडभिट्टा नाकाबाट निकासी रोकिए पनि पैठारीमा समस्या छैन तर खाली ट्रक तथा ट्याङ्कर फर्काउनसमेत अवरोध छ ।

व्यवसायीले नेपाल र भारतको पानीट्याङ्की भन्सारको समेत कागजात मिलाइसकेका छन् । महासचिव भट्टराईका अनुसार त्यहाँका प्रशासनको अवरोधका कारण अलैँचीका ट्रकले प्रवेश पाउन नसकेका हुन् । व्यवसायीले पश्चिम बङ्गालको प्रहरीसँग सोधपुछ गर्दा माथिको आदेश भन्ने उत्तर आउँछ, महासचिव भट्टराईले भन्नुभयो, “कारण नखुलाई चियाजस्तै अलैँची निकासीमा अवरोध सिर्जना गरिएपछि समस्यामा परेका छौँ ।”

बन्दाबन्दीमा केही खुकुलो भएपछि भारतबाट काँकडभिट्टा नाका हँुदै पैठारीका मालवाहक आउन दिइने गरिए पनि निकासीको मालवस्तु र फर्कनुपर्ने खाली ट्रक तथा ग्यास बुलेट र ट्याङ्कर जान रोकिएको छ ।

पूर्वीपहाडी क्षेत्रमा उत्पादन भएको अलैँची वार्षिक चार अर्ब रुपियाँ बराबरको निकासी हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष चार अर्ब २८ करोड रुपियाँ बराबरको अलैँची भारत निकासी भएको महासचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

यस अगाडि काँकडभिट्टा नाकाबाट निकासी हुने चियामा समेत रोक लागेपछि विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट निकासी हुँदै आएको छ ।  नेपालबाट वार्षिक रूपमा ७० लाखदेखि एक करोड केजी चिया भारत निर्यात हुँदै आएको छ । चिया व्यवसायी भक्ति अधिकारीका अनुसार भारतको पश्चिम बङ्गालका किसान र व्यापारीको भनाइमा लागेर निर्यातमा रोक लगाइएको हो ।

काँकडभिट्टा नाकाको विकल्पमा विराटनगर जोगबनी नाका प्रयोग गर्नुपर्दा चियाको ढुवानी खर्च बढ्न जान्छ । व्यवसायी अधिकारीका अनुसार प्रतिकेजी आठ रुपियाँ ढुवानी खर्च बढ्ने भएकाले किसानलाई मार पर्ने सम्भावना छ । नेपालमा उत्पादित चियाको ८० प्रतिशत निर्यात भारतमै हुने भएकाले यो प्रावधान सच्याउन नसके पूर्वका चिया किसानको लागत मूल्य बढ्ने बताइएको छ । याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा नवराज कट्टेलले लेख्नुभएकाे छ ।