दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक २० खर्ब चाहिनेः झन्डै ६ खर्ब अपुग
Investopaper, असार ०७, २०७६
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–०३०) हासिल गर्न वार्षिक औसतमा २० खर्ब २४ अर्ब ८० करोड लगानी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोे छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१६–२०१९ मा गरिने खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ४४ प्रतिशत हुन आउँछ । यो अंश सन् २०२६–०३० सम्ममा ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण छ । तर, दिगो विकास लक्ष्यको कुल अवधिभर भने औसतमा जिडिपीको ४८ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समग्रमा वार्षिक रूपमा औसत ६१४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । उल्लिखित लगानी गर्न सकेमा मात्र ती क्षेत्रको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम लैंगिकतामा वार्षिक रूपमा औसत १५ अर्ब ६० करोड लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
झन्डै ५५ प्रतिशत लगानीका स्रोत सरकार
प्रतिवेदनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्था र घरपरिवारलाई लगानीको स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेको छ । कुल आवश्यक लगानीको ५४ दशमलव ७ प्रतिशत सरकारी लगानी रहने प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, ३६ दशमलव ६ प्रतिशत निजी, ४ दशमलव ३ सहकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा ४ दशमलव ४ प्रतिशत घरपरिवारलाई मानिएको छ ।
५ खर्ब ८५ अर्ब लगानी न्यून हुने
राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘निड एसेस्मेन्ट, कस्टिङ एन्ड फाइनान्सिङ स्ट्राटिजी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स्’ नाम दिइएको प्रतिवेदनमा लगानीको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धतामा भने अन्तर देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ५ खर्ब ८५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको स्रोत अभाव रहेको छ ।
लगानी हुने प्रमुख क्षेत्रहरू
प्रतिवेदनले दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये नेपालमा लगानी हुने प्रमुख क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ । त्यस्ता क्षेत्रहरूमा गरिबी न्यूनीकरण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिकता, खानेपानी र सरसफाइ, ऊर्जा, श्रम तथा पर्यटन, यातायात, उद्योग र सूचना प्रविधि, सहरी विकास, जलवायु परिवर्तन, वन र सुशासन रहेका छन् ।
यी क्षेत्रमध्ये वार्षिक सबैभन्दा बढी यातायात, उद्योग र सूचना प्रविधिमा लगानी आवश्यक देखिएको छ । यी क्षेत्रलाई समग्रमा वार्षिक रूपमा औसत ६१४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । उल्लिखित लगानी गर्न सकेमा मात्र ती क्षेत्रको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम लैंगिकतामा वार्षिक रूपमा औसत १५ अर्ब ६० करोड लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
लगानीबाट हुने उपलब्धि
प्रतिवेदनले आवश्यक लगानी र स्रोतको प्रक्षेपण मात्र नगरी प्राप्त हुने लक्ष्यसमेत उल्लेख गरेको छ । सन् २०३० सम्ममा कुल सिँचाइ हुन सक्ने जमिनको ८० प्रतिशत भागमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य छ । त्यस्तै, अहिले प्रतिहेक्टर ३ लाख ६० हजार धान उत्पादन हुने गरेकोमा त्यसलाई वृद्धि गरी ५ लाख ५० हजार पुर्याउने लक्ष्य छ ।
त्यस्तै ग्रामीण सडकको घनत्व वृद्धि गर्ने, मातृ र शिशु मृत्युदर घटाउने, विद्यालय भर्नादर साढे ९९ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ । पिउने पानी सुविधा ९९ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
केही क्षेत्रको भने आधार वर्षको तथ्यांक नभएकाले लक्ष्य निर्धारण गर्न नसकिएको आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए । ‘ती क्षेत्रको पनि आगामी वर्ष अध्ययन गरी लक्ष्य निर्धारण गरिनेछ,’ उनले भने । कायक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्प कँडेलले दिगो विकास लक्ष्यलाई नेपाली सन्दर्भमा ढालेर तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगका सहसचिव खेमराज कोइरालाले क्षेत्र हेरेर कुनै थालनीमा धेरै लगानी गरिने र कुनै अन्तिममा धेरै लगानी गर्ने गरी प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले २०१५ मा निर्धारण गरेका १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्यमा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
- जीवन वस्नेत (नयां पत्रिका)
