भारतीय नक्सामा कालापानी क्षेत्र राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी
Investopaper, पौष १८, २०७६
बिगत २ महिना अघि देखि भारतले सार्वजनिक गरेको कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि भारतीय सीमाभित्र राखेको नक्सामा देखिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। तर त्यो भूमि आफ्नो भएको प्रमाण जुटाउन नेपाललाई कठिन नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सन् १८१६ मा सुगौली सन्धी भएको थियो र सुगैली सन्धीमा भएका दस्तावेजहरु केलाउने हो भने कालापानी होस् वा लिपियाधुराको क्षात्रको भुभाग नेपालकै हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।भारतले बिजत ७० वर्ष देखि नेपालको सिमा मिच्दै आइरहेको छ र नेपाल एउटा यस्तो देश जो बिशाल २ देश बिच रहेको छ र आफ्ना कुरा कुटनितिक तवरले नउठाउदा सिमा मिचाइको मारमा पर्रदै आएको छ।
केहि दिन अघि सर्वोच्चले सरकार संग के के दस्तावेज माग्यो त?
सरकार संग सर्वोच्चले माग्यो सुगौली सन्धिदेखिकै ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्सा
-सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिका बेला बनाइएको नेपालको आधिकारिक नक्सा र सन्धिका समयका सबै दस्ताबेज पेस गर्न सरकारका नाममा सोमवार आदेश दिएको छ।
सिमाको विवाद दुई देश बिच चर्कि रहेको बेला ‘सीमा बचाऔँ अभियान’ ले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सा उपसमितिका सहसंयोजक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले सरकरले चाहेमा प्रमाण जुटाउन सकिने उहाको भनाइ थियो।
हालै भारतमा राजनिती परिवेश केहि परिवर्तन भएको देखिन्छ र छेमेकी रास्ट्रहरुसंग हेपहा प्रवृति देखाए संगै छेमेकी देशहरु त्रसित भएका छन्। एउटा घट्ना २०१९ अक्टोवर तिर भारतले धारा ३७० हटाएर जम्मू-कश्मीर आफ्नो दाबी गरि जम्मू-कश्मीरलाई केन्द्रशासित दुईवटा क्षेत्र बनाएपछि भारतले गत नोभेम्बरमा केही परिवर्नसहित आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। तर कालापानी क्षेत्र पुरानै नक्साअनुसार कायम गरिएको भारतीय अधिकारीहरूको दाबी छ।
उक्त घट्नालाई मध्य नजर राखेर ‘सीमा बचाऔँ अभियान’ ले नेपाल सरकारलाई समयमै ध्यान दिन ढुङ्गेलले सरकारलाई जानकारी दिए।
यसअघि उक्त अभियानले लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र देखिने नक्सा सरकारलाई बुझाएको थियो।
सरकारी अधिकारीले भने ” भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नापी विभागलाई हालै सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आए पनि विभागले त्यस्तो कुनै निर्देशन नपाएको जानकारी दिएका छन्।
