नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसँगै प्रश्नले घेरिए राष्ट्रपति पौडेल

इन्भेष्टाेपेपर । जेठ १८, २०८०

काठमाडौं । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । अघिल्लो संघीय संसद्‍बाट नौ महिनाअघि पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले अहिले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिको यो निर्णय सत्तापक्षका नेताहरूका लागि स्वागतयोग्य भए पनि संवैधानिक, कानुनी र संसदीय मूल्य(मान्यताको कसीमा भने प्रश्नको घेरामा परेको छ । जसलाई विपक्षी दलका नेताहरूले सावर्जनिक प्रतिक्रिया मार्फत् प्रश्न उठाइसकेका छन् ।

संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तत्कालन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नबाट चुकेकी थिइन् । त्यही कुरालाई अहिले सच्याउने नाममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि उल्टो बाटो हिँडेका छन् र आफैंमाथि प्रश्न उठ्ने काम गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको निर्णय कुन संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गरे ? मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्कनु भन्दा ठिक एक घण्टाअघि यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्र हो कि कुनै भूराजनीतिक कारण पनि छ ? यावत् प्रश्न उठेका छन् ।

यो निर्णयबाट अघिल्लो राष्ट्रपतिले रोकेका विषय र अघिल्लो सदनबाट पारित भएर अड्केका विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले जहिले पनि प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । जबकी संविधानमा संघीय संसद्ले पारित गरेर प्रमाणित भई आएका विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, यसरी प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा के गर्ने ? भन्ने कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था स्पष्ट थिएन । अनन्तकालमा पनि प्रमाणीकरण हुनसक्छ भन्ने नजिर स्थापित हुनु अनौठो भएको छ । याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।