प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकाे रकम पाैष महिनाभित्र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी

Investopaper, पौष १६, २०७६

काठमाडौ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिनका लागि पुस महिनाभित्रै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ७५३ वटा स्थानीय तहबाट आएका रोजगार सिर्जना र बेरोजगारको संख्याको मागका आधारमा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहका परियोजनामार्फत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने लक्ष्यसहित पाँच अर्ब एक करोड रूपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयले गत कात्तिकमा नै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई स्थानीय परियोजना र बेरोजगार युवाको संख्या पठाउन पत्रचार गरेकोे थियो । तर पुस १५ गतेसम्म पाँच सय स्थानीय तहबाट मात्रै त्यो संख्या आएको छ र बाँकी आउने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत ७५३ स्थानीय तहमा पुसको अन्त्यसम्म छनोटमा परेका परियोजनामार्फत स्थानीय बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारी दिन सो बजेट पठाउने जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयमा सहसचिव डा. नारायण रेग्मीले रोजगारी सिर्जनाका लागि श्रम मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आयोजना माग गरिएको बताए ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको माग गरिएको बेरोजगारको संख्या र परियोजनाका आधारमा मन्त्रालयले बजेट पठाउने तयारी गरेको पनि उनकाे भनाइ छ । हालसम्म देशभर १७ लाख जनाले बेरोजगार रहेको जनाउँदै आवेदन दिए पनि स्थानीय तहलाई वास्तविक बेरोजगारको पहिचान गरी पठाउने मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । पुसभरमा रोजगार सिर्जनाका लागि बजेट जान्छ ।

यसमा नेपाल सरकारसहित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार विश्व बैंकको ऋण सहयोग रहेको छ । कार्यक्रमका लागि सरकारको दुई अर्ब ३९ करोड र विश्व बैंकको दुई अर्ब ६२ करोड रूपियाँ ऋण सहयोग रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६/७७ मा उल्लेख छ ।

सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन सुरु गरेको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमार्फत साना परियोजनाका नयाँ क्षेत्र पहिचान र विस्तार गरिएको छ । यसका लागि रोजगार व्यवस्थपन सूचना प्रणालीको विकास र रोजगार सेवा केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइ सकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसका लागि हालसम्म रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्दे्शिका कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ । बेरोजगारेको तथ्यांक संकलन र सूचीकरण तथा रोजगारीका अवसरको तथ्यांक संकलन र अभिलेखिकरण स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआइएस) को विकास गरी तथ्यांक कार्य गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूतिमार्फत एक सय दिनसम्म तीन लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग बेरोजगारको संख्या माग गरेको छ । याे समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।

Share This Via:

Investopaper

Investopaper is a financial website which provides news, articles, data, and reports related to business, finance and economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *