बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता घोषणामै सीमित
माघ २९, २०७६ | Investopaper
काठमाडौँ । सरकारले बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता दिने भनेर एक वर्षअघि गरेको घोषणा अहिले पनि घोषणामै सीमित भएको छ । सरकारले स्वदेशमै न्यूनतम रोजगारी दिने र दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी अघिल्लो फागुन १ गते ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको हो ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्वाह भत्ताका लागि तयारी नभएकाले अर्को वर्षबाट मात्रै वास्तविक बेरोजगारको पहिचान गरेर दिन सकिने जनाएको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने तथा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गराउने व्यवस्था छ ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नगएका, घरमा एक जना पनि रोजगारी नपाएका र निरपेक्ष गरिबीको सूचीमा रहेका परिवारका एक जना सदस्यलाई वर्षको कम्तीमा एक सय दिन रोजगारी दिनेछ । बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं सहसचिव रामचन्द्र ढकालले यो वर्ष बेरोजगारीको पहिचान गरी बेरोजगार निर्वाह भक्ता दिने कार्यक्रम नै नभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “यो वर्ष ७५३ वटै स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकमार्फत बेरोजगार सूचीकृत हुन्छन, सूचीकृत भएकामध्ये सबैभन्दा विपन्न, गरिब, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान गरेर न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिनेछ । त्यही सूचीकृत भएकाको पहिचान हुन्छ र त्यही आधारमा अर्को वर्षदेखि निर्वाह भत्ता दिने गरी तयारी गरेका छौँ ।”
निर्वाह भत्ता कति ?
परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी पाएको छैन, सरकारले तोकेकोभन्दा कम वार्षिक आय छ, परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार छैन, परिवारको कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएको छैन वा सरकारी कोष या रोजगारदाताबाट नियमित रूपमा निवृत्तिभरण या अरू कुनै सुविधा पाइएको छैन भने सरकारले रोजगारी दिनेछ ।
सरकारले वर्षको कम्तीमा एक सय दिन रोजगारी दिनेछ । त्यसका लागि सरकारले नै खटाएको क्षेत्रमा जानुपर्नेछ । सरकारले न्यूनतम एक सय दिन पनि रोजगारी दिन सकेन भने निर्वाहको लागि भत्ता दिनेछ । त्यसका लागि अहिले मजदुरले पाउँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधार मानिएको छ । अहिले मजदुरले मासिक न्यूनतम १३ हजार ४५० रुपियाँ कमाउँछन् । दैनिक ५१७ रुपियाँ हुन आउँछ ।
सरकारले एक सय दिनको न्यूनतम तलबको आधा रकम दिने भनेको छ । यो भनेको ५० दिनको न्यूनतम तलब दिने हो । एक दिनको तलब ५१७ रुपियाँको गुणा ५० गर्दा झन्डै २६ हजार रुपियाँ हुन आउँछ । सरकारले तोकेका सर्त पूरा हुँदाहुँदै पनि रोजगार पाइएन भने सरकारले वर्षको झन्डै २६ हजार रुपियाँ निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था छ । गाेरखापत्र दैनिककाे लागि सीता शर्माले लेखेकाे समाचार साभार ।
