मुद्रा तथा पुँजी बजार समस्या समाधान समितिले भाेली आइतबार प्रतिवेदन बुझाउने
INVESTOPAPER, December 15, 2018
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको मुद्रा तथा पुँजी बजार समस्या समाधान समितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।
बैंक तथा सेयर लगानीकर्ताका समस्या र सुझावका उपायहरु समितिले संकलन गरेको छ । ति समस्यालाई समाधान गर्ने उपायसहित समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। समितिले तत्काल सम्वोधन गर्न सकिने मागहरु र दीर्घकालीन रुपमा सम्वोधन गर्न सकिने मागहरु छुट्याएर कार्यान्वयनको प्रक्रियागत सुझावहरु अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने छ।
समितिमा बैंकिङ क्षेत्रका तर्फबाट सदस्य समेत रहेका बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या र समाधानका लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन् र मुख्य सुझाव यसप्रकार छन् ।
- हाल कायम गरिएको सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशतबाट बढार्इ कम्तीमा ८५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बैंकरको माग छ ।
- त्यस्तै स्थानीय तहको हाल ५० प्रतिशत रकम मात्रै निक्षेपका रुपमा राख्न पाउने व्यवस्था हटाइ खातामा संकलन हुने सबै रकम निक्षेपका रुपमा राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न बैंकरको माग छ।
समितिमा सेयर लगानीकर्ताका प्रशस्त सुझावहरु आएका छन् । रिले अनसन गरीरहेका लगानीकर्ताहरूका मागहरु सम्वोधन नभए आमरण अनसन थाल्ने चेतावनी दिएका छन । उनीहरूका सुझावहरू यस प्रकार रहेका छन ।
- ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था हुनुपर्ने,
- मार्केट डिलर ल्याउनुपर्ने,
- सेयर धितोमा दिइने कर्जा रकम ५० प्रतिशतबाट बढाउनुपर्ने,
- एनआरएनलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन सहज ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
- बैंक खाता र डिम्याट खाता ईन्टिग्रेट भएको अनलाईन कारोबार प्रणालीको पहुँच तत्काल आम लगानीकर्तामा पुर्याउनुपर्ने,
- बैंकहरुका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने जस्ता मागहरु समितिमा आएका छन्।
पहिले देखि समितिमा अावद्ध नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका २५ सूत्रीय सुझावहरू यस प्रकार रहेकाे जानकारी अध्यक्ष अम्विका प्रसाद पाैडेलले दिएका छन् ।
१. बैंक र सीडीएससीसँग पूर्णरुपमा आवद्ध गरी अनलाइन कारोबार प्रणाली छिटोभन्दा छिटो लगानीकर्ताको हातसम्म पुर्याउने ।
२. कर विवादलाई तत्काल सबैलाई मान्य हुने विधि तयार गरी निराकरण गर्ने ।
३. ब्रोकरको संख्या तथा क्षेत्राधिकार विस्तार गरी वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने र सो अनुरुप ऐन, नियम तथा निर्देशनमा संशोधन गर्ने ।
४. गैर आवसीय नेपाली संघ (एनआरएन) लाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउनका लागि तत्काल पहल गर्ने ।
५. नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीलगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी पूर्वाधार तथा प्रविधिमैत्री बनाउने ।
६. सबै निकायहरुले लगानीकर्ताबाट असुल गरेको शुल्कको १५ प्रतिशत लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्ने ।
७. समयमा शेयर सूचीकरण नगर्ने तथा साधारणसभा नगर्ने कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने ।
८. नेप्सेको संरचनागत सुधार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको लागि तत्काल कार्य अगाडि बढाउने ।
९. ब्रोकर सेवा शुल्क तथा ब्रोकरको प्रवेश र बर्हिगमनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलित मान्यता अनुरुप बनाउने ।
१०. शेयर कर्जामा लगाइएको पुँजीगत जोखिमको भार १०० प्रतिशत मा झार्ने ।
११. शेयर धितो कर्जाको सीमा बजार मूल्यको ८० प्रतिशत पुर्याउने ।
१२. ब्रोकरमार्फत शेयर धितो कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
१३. सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डसँग सम्बन्धित ऐन नियम तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
१४. मार्केट मेकर र धितोपत्र व्यापारीलाई छिटोभन्दा छिटो बजार प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउने ।
१५. सर्ट सेलिङ, अन्तर दिन कारोबारको व्यवस्था गरी चाँडोभन्दा चाँडो लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१६. हाल कायम रहेको ३ दिनको राफसाफलाई १ दिन वा कारोबार सकिएको २४ घण्टाभित्र हुने व्यवस्था मिलाउने ।
१७. सूचीकृत कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने बोनस शेयर वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको ७ दिन र हकप्रद शेयर बाँडफाँटको भएको ७ दिनभित्र सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१८. हकप्रद र बोनस शेयरहरु प्रदान गर्ने कम्पनीहरुको धितोमा ऋण लिएका ऋणीहरुको हकमा सो शेयर सूचीकरण नगरिने समयसम्मको लागि बुक क्लोज हुने दिनको मूल्यलाई नै आधार मूल्य मान्ने व्यवस्था गर्ने ।
१९. डिबेन्चर तथा बोन्ड मार्केटलाई व्यवस्थित तथा तरल बनाउने ।
२०. फाइनान्सियल डेरिभेटिभको कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने ।
२१. वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनका लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने ।
२२. धितोपत्रको खण्डिकरण १० सम्म हुने ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने ।
२३. एफपीओको निस्कासनलाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्ने ।
२४. व्यक्तिगत कर्जाको सिमालाई १ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउने ।
२५. क्रेडिट रेटिङ गरी ग्रेड ४ र ५ प्राप्त कम्पनीहरुको आर्इपीओ निस्कासन बन्द गर्ने ।
