लगानीकर्ता अलमलमा ! माैद्रिक नीतिका कारण शेयर बजारमा गिरावट अस्वभाविक
— कुल थापा
श्रावण ०९, २०७६
यस आवकाे माैद्रक नीति हिजाे ८ गते बुधवार सार्वजनिक भएकाे छ । केही दिन अघिदेखि शेयर बजार माैद्रिक नीतिकाे पर्खाइमा भनेर विभिन्न छापाहरूमा समाचार र विज्ञहरूका लेख नआएका पनि हाेइनन । यसकाे साथसाथै सामाजिक संजालहरूमा गरिएका टिका टिप्पणीलाइ पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
अहिले आएर एकाध पत्रपत्रिकाहरूले शेयर बजारकाे लागि निराशाजनक माैद्रिक नीति भन्न पनि भ्याइ सकेकाे अवस्था छ । आखिर हामीले शेयर बजारलाइ नै हलचल ल्याउने खालकाे कस्ताे माैद्रक नीतिकाे आशा र प्रतिक्षा गरेका थियाै ? हाेइन भने हचुवाकाे भरमा बाेलेर बजारलाइ प्रभाव पार्ने र सस्ताे मूल्यमा शेयर खरिदगरी एकआध वर्षमै मालामाल हुने अभिष्ट पुरा गर्ने साेच बाहेक के हुन सक्छ ?
जसरी हल्ला पिटाइदै छ त्यसकाे सिधा असर शेयर बजारमा परे जस्ताे भान हुदै छ शेयर खरिद बिक्रीमा । विहिवार पहिलाे घण्टामा नै नेप्सेपाटी राताम्मै भयाे, तर याे दाेश्राे घण्टादेखि विस्तारै सम्हालिएर काराेवार भैरहेकाे छ । शेयर घटनु र बढनु नियमित प्रकृया हाे र यसैलाइ शेयर बजारकाे साैन्दर्य भनेर बुझ्नु पनि पर्दछ ।
माैद्रिक नीतिले शेयर बजारलाइ घटाउन कहि कतै बाेलेकाे छ र ? मैले त देख्न सकेकाे छैन । बरू विभिन्न कम्पनीहरूलाइ मजवुत बनाउने नीतिहरू समाबेश गरेकाे छ । विग मर्जरकाे लागि सकेसम्म लचकता अपनाउदै बिभिन्न सहुलियतहरू प्रदान गरेकाे छ । कम्पनी दह्राे हुनु भनेकाे शेयर मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्नु हैन र ?
सरकारले हासिल गर्न चाहेकाे उच्च आर्थिक वृद्धीदर हासिल गर्न सहायकसिद्ध हुनेगरि माैद्रिक नीति आएकाे छ । सबै क्षेत्रमा वैंक र प्रविधिकाे पहुंच पुग्दा र आर्थिक गतिविधि बढदा देशकाे अर्थतन्त्र नै चलायमान बन्ने छ भने यसका साथसाथै शेयर बजारका गतिविधि पनि बढने कुरामा दुइमत हुनै सक्दैन ।
फेरी शेयर बजार र मूल्यमा असर गर्ने प्रमुख कारक नै कम्पनीकाे प्रगति हाे । जति राम्राे प्रगति, उति धेरै प्रतिफल अनि शेयर मूल्यकाे निर्धारण । चक्र यहि हैन र ? नत्र कुनै हाइड्राेपावरकाे प्रतिकित्ता शेयरलाइ ७० – ८० रूपैयामा खरिद बिक्रि हुंदा यूनिलिभरकाे प्रतिकित्ता शेयरलाइ किन २८ – ३० हजार पर्छ ? आखिर आधारभूत मूल्य त १०० रूपैया नै हाे नि ।
याे उदाहरण किन दिइएकाे हाे भने अब कम्पनीहरूले बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन धमाधम निकाल्दै छन । आजसम्म जुनजुन कम्पनीले निकाले सबैकाे प्रगति वाह वाह … भन्ने खालकाे नै छ । चाहे लघुवित्त हुन, विकास वैंक हुन, वैंक हुन, इन्सुरेन्स हुन वा अन्य कुनै । विहानीले दिनकाे संकेत गर्छ भने झै अब प्रतिवेदन निकाल्ने कम्पनीहरूले पनि अवश्य राम्राे नाफा सहित प्रगति प्रतिबेदन पस्कने आशा गर्न सकिन्छ ।
यसैगरि इन्सुरेन्स कम्पनीहरले पनि यथेष्ट मात्रामा प्रिमियम बढाएका छन अनि प्रतिष्पर्धा नै गरेर बाेनस दर घाेषणा गरिरहेका छन । सरकारकाे नीति पनि विमाकाे कभरेज बढाउने नै छ । अनिवार्य स्वास्थ्य विमा जस्ता कार्यक्रमले निश्चित रूपमै विमाकाे गतिविधि बढने देखिन्छ । रियल सेक्टरकाे प्रवेश गर्ने नीति तथा गैर आवाशिय नेपालीहरूकाे शेयर बजारसम्मकाे पहुंचलाइ कम आँक्न मिल्ला र ?
यसैगरि गत आर्थिक वर्षैभरि मुद्रा तथा पूंजी बजार सुधारकाे लागि गरिएका आन्दाेलनहरू र नियमनकारी निकायले गरेका सुधारहरूलाइ नजरअन्दाज गर्न मिल्छ र ? केहि निर्देशनहरू कार्यन्वयनकाे चरणमा भए पनि लागु भैसकेका सुधारहरू पनि कम उपलव्धीमूलक छैनन । अव कुरा रह्याे पूंजीगत लाभ करकाे, सवै नियमनकारी निकायहरू लगानीकर्ताले उठाएकाे मागहरू प्रति सहमत भै सम्वन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने सहमति भैसकेकाे अवस्थामा छ । शेयर मूल्यकाे कट अफ डेट ताेकिनासाथ समस्याकाे समाधान हुने निश्चित जस्तै छ ।
यी निर्णयहरूले दूरगामी महत्व राख्छन भने क्षितिजकाे उज्यालाे जसरी झलमल हुदै समस्त शेयर बजार र लगानीकर्ताकाे मुहारमा उज्यालाे छरिदिने छन । यति फराकिलाे र सुनिश्चित मार्गमा हिडिरहेका लगानीकर्ता माैद्रिक नीतिले केही दिएन भन्दै गनगनाउनु अस्वभाविक हैन त ?
