सरकारी स्तरमै समझदारी भए पनि नेपाली श्रमिक जापान पठाउन समस्या

इन्भेष्टाेपेपर । माघ १६, २०७७

काठमाडौँ ।  जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन दुई पटक समझदारी भए पनि समझदारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्तरको द्विविधाले श्रमिक लैजान समस्या भएको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २००३ मा जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङको–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी जापान पठाउने समझदारी भएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन सफल नहुँदा २०१९ मा फेरि सरकारी स्तरमा नै श्रमिक पठाउने गरी जीटूूजी सम्झौता गरेको थियो ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा गरिएको श्रमिक आदानप्रदानसम्बन्धी जीटूजी समझदारीको दुई वर्ष भएको छ तर श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जिट्को र जीटूजीलाई आधार मानेर जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । जापान विकसित देश भएकाले त्यहाँ दक्ष श्रमिकको माग धेरै हुने गरेकाले प्रक्रिया मिलाउन केही समय लाग्ने सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल र जापान सरकारबीच भएको श्रम समझदारी अनुसार सहज वातावरण बनाएर श्रमिक पठाउन कार्यविधि बनेपछि बाटो सहज हुने दाबी उहाँको छ ।

श्रमिक आपूर्ति गर्न नसके २०२१ देखि जापानले नेपाललाई श्रमिक आपूर्ति गर्ने स्रोत मुलुकबाट हटाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तो जानकारी काउन्सिलले पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई साङ्केतिक रूपमा दिइसकेको छ ।

जापान सरकारले सन् २०२० मा नेपाल, चीन, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डानेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस, मङ्गोलिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान, भुटान र उज्वेकिस्तानसहित १६ मलुकबाट आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने सूचीमा राखेको छ । सन् २०१९ देखि २०२४ सम्ममा तीन लाख ५० हजार श्रमिक लैजाने योजना बनाएको छ । ती श्रमिकले जापानको कृषि, नर्सिङसहित १४ सेक्टरमा काम गर्न पाउने छन् ।

जापान फाउन्डेसनले दुई पटक जापानी भाषा परीक्षा पनि गरेको थियो । पहिलो चरणमा पाँच सय र दोस्रो चरणमा एक हजार केयरगिभरका लागि फाउन्डेसनले भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । तर उक्त परीक्षामा एक जना मात्रै उत्तीर्ण भए पनि उनी हालसम्म जापान जान पाएका छैनन् ।
फाउन्डेसनले सामान्य भाषा परीक्षा उत्तीर्ण अन्य ५० जनालाई छनोट गरे पनि कहिले पठाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । जापान सरकारसँग जीटूजी सम्झौता भएयता करिब ५० हजारभन्दा बढी युवा जापनी भाषा अध्ययन गरेर परीक्षाको प्रतीक्षामा छन् ।

नवीकरण गराउन छाडियो

सरकारले जिट्कोमार्फत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी श्रमिक जापान पठाउन १४२ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई अनुमति दिएको थियो । तर म्यानपावर कम्पनी र महासङ्घले लक्ष्यअनुसार श्रमिक जापान पठाउन नसक्दा जिट्कोको प्रक्रिया नै प्रभावहीन भयो । यस्तै २०७५ सालमा भएको श्रम समझदारीअनुसार हालसम्म जापान रोजगारीका नेपाली श्रमिक पाएका छैन ।

श्रमिक लागि बजार प्रवद्र्धन र प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीले माग ल्याउन र मार्केटिङ गर्ने समस्या देखाउँदै तर्किएका थिए । जिट्कोमार्फत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन महासङ्घले समेत चासो दिएन ।

विभागका अनुसार हाल म्यानपावर कम्पनीले जिट्को लाइसेन्स नवीकरणसमेत गर्न छाडेका छन् । हाल ५५ वटा म्यानपावरले मात्र जिट्को लाइसेन्स नवीकरण गर्न निवेदन पठाएको विभागले जनाएको छ । यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले जिट्कोको नाममा सीमित म्यानपावरलाई मात्रै नभएर सबैलाई खुला गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले जिट्कोमार्फत प्राविधक प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन दुई करोड रुपियाँ धरौटी बुझाउने सबै म्यानपावरलाई अनुमति दिनुपर्ने माग राख्दै आएको तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।

विभागले सन् २०११ देखि यता जिट्कोमार्फत जापान गएका प्राविधिक प्रशिक्षार्थीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेको छैन । सो अवधिसम्म विभागको तथ्याङ्कमा २४ म्यानपावरले ६४७ श्रमिकको माग ल्याएको र १३ जना पुरुष र नौ महिला गरी २२ जना जापान पुगेका छन् । तर जिट्कोमार्फत करिब एक हजार ५०० नेपाली जापान पठाएको म्यानपावरले दाबी गर्दै आएका छन् ।

नेपालकै समस्या

वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले नेपालले जापानसँग गरेका दुई पटक श्रम सम्झदारी त्रुटिपूर्ण भएकाले नै यो समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारको सम्झौतामै ठूलो त्रुटि छ । जापानमा सरकारी स्तरबाट श्रमिक पठाउन सम्भव छैन, दक्षिण कोरियाको मात्रै हेरेर हुँदैन, सम्झौता नै सच्याउनु पर्छ । ”
जापानमा श्रमिक पठाउन सम्झौतामै संशोधन गरेर यसको जिम्मा म्यानपावर संस्थालाई दिनुपर्ने र बरू उनीहरूलाई नीतिमा बाँध्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

जापानमा अध्ययन र रोजगारीमा करिब ७० हजार नेपाली रहेको सरकारी अनुमान छ । पछिल्लो समय जापान नेपाली विद्यार्थीको अध्ययनको आकर्षक देशभित्र पर्छ । अध्ययनमा गएका विद्यार्थीले पढाइ सकेपछि जापानमै काम गर्दै बस्ने गरेका छन् । याे समाचार आजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरिएकाे छ ।

Share This Via:

Investopaper

Investopaper is a financial website which provides news, articles, data, and reports related to business, finance and economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *