आगामी बजेट निर्माणमा सुझाव पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयकाे आग्रह
इन्भेष्टोपेपर । चैत्र १४, २०७७
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयले सुझाव माग गरेको छ ।
आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयले सरोकारवाला सबै सङ्घसंस्था, पेसा व्यवसायी र आमनागरिकलाई आह्वान गरेको हो । शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटको बजेट सुझाव ट्याबमा र बीपीडीएटएमओएफ डट जीओभी डट एनपी ई–मेलमा सुझाव पठाउन सकिने जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी आवका लागि फागुन पहिलो हप्तादेखि नै बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले यसअघि पूर्व अर्थ सचिवसँग छलफल गरिसकेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले गत चैत २ गते सबै मन्त्रालयका सचिवको उपस्थितिमा बजेट निर्माणका आधार मार्गदर्शन प्रस्तुत गरेको थियो ।
सोही दिन मन्त्रालयले सिलिङभित्र रहेर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयले आगामी आवका लागि आर्थिक पुनरोत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दिगो विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारमा रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
आगामी बजेटमा अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिइएका विषयहरू सिलिङ समावेश गरेपछि मात्र अन्य आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ । त्यस्तै बजेट प्रस्ताव गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने, उपलब्धि सूचक पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ । आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएर मात्र आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने अर्थले जनाएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डबमोजिम बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाका लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । खर्चसम्बन्धी क्रियाकलापमा पनि तयारीसाथ बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्ट भएर पेस गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैङ्कमा समावेश भएको हुनुपर्नेछ । बजेटमा राजस्वसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि सुझाव पेस गर्न नेपाल राजस्व परामर्श बोर्डले पनि सुझाव सङ्कलनको काम गरिरहेको छ । (गाेरखापत्र दैनिकबाट)
