कार्यविधिमै रहेर परियोजना सञ्चालन गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह
Investopaper, असार ०६, २०७६
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कार्यविधिमै रहेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत परियोजना सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सचेत गराएका छन् । स्वीकृत कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहले खर्च गरेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्री विष्टले सचेत गराएका हुन् ।
‘कुनै कमी–कमजोरी रहेको पाइएमा समयमै सच्याउन र आयोजनाका बाँकी कार्यहरू सम्पूर्ण रूपमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ तथा अन्य प्रचलित ऐन–नियमहरूको परिधिभित्र रहेर पूर्ण वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी सञ्चालन गर्न, गराउन अनुरोध गरेको छ ।’
मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत बिहीबार नै सबै स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरी ३० दिनको रोजगारी दिन भन्दै सरकारले हरेक स्थानीय तहलाई ६ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म ससर्त अनुदान पठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरी बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिन भन्दै सरकारले छुट्टै सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार पारेको छ ।
सोही कार्यविधि, रोजगारको हकसम्बन्धी ऐन–नियमअनुसार नै स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रूपमा बजेट हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । तर, कम्तीमा एक सय दिनको रोजगारीलाई न्यूनतम रोजगारीका रूपमा ऐनले नै परिभाषित गरेको छ ।
सबैजसो स्थानीय तहहरूले उक्त कार्यविधिअनुसार आयोजना सञ्चालन गरी बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न थालेको भन्दै मन्त्रालयले कार्यक्रमको बचाउसमेत गरेको छ । ‘कुनै कमी–कमजोरी रहेको पाइएमा समयमै सच्याउन र आयोजनाका बाँकी कार्यहरू सम्पूर्ण रूपमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ तथा अन्य प्रचलित ऐन–नियमहरूको परिधिभित्र रहेर पूर्ण वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी सञ्चालन गर्न, गराउन अनुरोध गरेको छ,’ मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको छ । याे समाचार आजकाे नयां पत्रिकामा छ ।
