गुलियो उखुसंग गाँसिएको तितो

–बिजयराज पोखरेल (कृषि वित्त विज्ञ)

आम नेपाली उखु कृषकहरुले सँधै भोग्नु परेको, गुलियो उखुसंग गाँसिएको तितो यथार्थ फेरि एक पटक छताछुल्ल ।

गत वर्षको पुस १८ गते उखु बिक्री वापतको बक्यौता भुक्तानी सम्वन्धमा उद्योग मन्त्रालयमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि यो वर्ष तिहार अगाडि उखु कृषकहरु फेरी सिंहदरवारको ढोका घचघच्याउन बाध्य भए । गत वर्षको सम्झौता अनुसार माघ ७ गतेभित्रै कृषकहरुले उखुको भुक्तानी पाइसक्नु पर्ने थियो । कृषि प्रधान भनिने देशमा कृषि उपजले बजार नपाउने र बजार पाए पनि उचित मूल्य नपाउने समस्या कृषकको लागि दैनिकी भैसकेको छ । त्यसमाथि विक्री भैसकेको उखुको भुक्तानी समेत कृषकहरुले बर्षौसम्म नपाउनु अर्को बिडम्बना हो । गुलियो उखुसंग गाँसिएको तितोले आम नेपाली कृषकहरुले सँधै भोग्नु परेको यथार्थ फेरि एक पटक छताछुल्ल पारेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीले विश्वलाई दुख दिन थालेको झण्डै एक वर्ष हुन थाल्यो । नेपालमा पनि यसले प्रभाव पार्न थालेको झण्डै ८ महिना ब्यतित हुँदैछ । कोभिड–१९ को महामारीको संक्रमण रोकथामका लागि अपनाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्र एक प्रकारले सिथिल भएको छ । यसले अर्थब्यवस्थाको समग्र चक्र नै खलबलिएको छ ।

कोरोनाको महामारी सुरु भएसंगै बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरु रोजगारदाता मुलुकमा समेत सिर्जित समस्याका कारण नेपाल फर्किने क्रम जारी भएमा तिनीहरुलाई ब्यवस्थापन गर्ने पक्ष नेपालको लागि अत्यधिक चुनौतीपूर्ण रहन पुग्यो । रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र कृषि नै हुन सक्ने निचोड पनि निकालियो । सोही बमोजिम नेपाल सरकारको नीती तथा कार्यक्रम र बजेटका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको मौर्दिक नीतीमा कृषिको आधुनिकिकरण र ब्यवसायीकरण गर्दै देश आत्मनिर्भर हुनु पर्छ भन्ने विषयले पुनः प्राथमिकता पायो ।

विगतमा हाम्रै आँखा अगाडि कृषिमा आधारित उद्योगहरु धराशयी भएको तितो दृष्टान्त छ । पछिल्ला केही वर्ष यता स्थापित रुपमा अगाडि बढेको उखु ब्यवसाय लरखराइरहेको अवस्था छ । नीजी क्षेत्रबाट एक दर्जन बढी चिनी कारखानाहरु संचालनमा आइ हजारौ कृषकहरु आफ्नो जीवन गुजाराका लागि उखु खेती ब्यवसायमा होमिएका थिए । विगत केही वर्षदेखि चिनी मिललाई विक्री गरेको उखुको भुक्तानी कृषकले समयमा नपाउने समस्या देखा परिरहेको छ ।

कृषिबाट विमुख भै जग्गा जमिन हुने पनि बाँझो छाडेर बिदेश पलायन हुनुपर्ने मुल कारण नै उत्पादनको लागत समेत नउठेर पलायन हुनु पर्ने बाध्यता हो ।

यस्तो प्रबृतिले कृषि उत्पादन आपुर्ति गर्दै आएका कृषकहरुलाई निरास बनाउँछ नै, एउटा कृषकले दुखजिलाे गरेर उत्पादन गरी विक्री गरेको वस्तुृको भुक्तानी नपाउने हो भने केका लागि खेति गर्ने ? भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ । कृषि नै देशको मेरुदण्ड भनेर विकासको नारा दिएर नथाक्ने सरकारले कृषकलाई निरास तुल्याइ रहेको अवस्थामा रोजगारी गुमाएर कृषिमा संलग्न हुन चाहने युवाहरुमा समेत यस्ता खाले प्रबृतिले बितृष्णा जगाउने निश्चित छ । कृषिबाट विमुख भै जग्गा जमिन हुने पनि बाँझो छाडेर बिदेश पलायन हुनुपर्ने मुल कारण नै उत्पादनको लागत समेत नउठेर पलायन हुनु पर्ने बाध्यता हो ।

कृषिलाई अगाडि बढाउन कृषिजन्य उद्योगलाई बढावा दिन एकदमै जरुरी छ । नेपालको औद्योगीकरणको लागि कृषि क्षेत्र नै प्रमुख आधार हो । नेपालमा औद्योगीकरणको सुरुवात कृषिमा आधारित उद्योगबाट नै गरिएको थियो । विराटनगर जुट मिल, रघुपति जुट मिल, मोरङ्ग सुगर मिल्स वीरगंज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, कृषि औजार कारखाना, छाला जुत्ता कारखाना, हेटौंडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग जस्ता उद्योगहरु निकै प्रख्यात थिए । उद्योगको जगमा नेपालमा नगदेवालीहरुको ब्यावसायिक खेतीले ब्यापकता पनि पाएको थियो ।

कृषिमा आधारित उद्योगहरु लरखराउँदा कृषिजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादनमा संलग्न कृषकहरुको समेत बिल्लिबाठ हुन्छ ।

२०४६ साल पछि अधिकांश उद्योगहरु नाजुक अवस्थमा पुगे । सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरुलाई निजीकरण गरिए पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेन । नीजीकरणको नाममा अधिकांश उद्योगहरु ध्वस्त बनाइए । बिकासको क्रमममा भएका पूर्वाधार/संरचना विकास तथा विस्तार गरिदै लग्नु पर्नेमा मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा निर्माण गरिएको औद्योगिक जग पनि एक किसिमले भताभुङ्ग पारियो । बनिबनाउ उद्योग तथा पुर्वाधारहरु पनि संरक्षण र संचालन गर्न असक्षम रह्यौं । अझ कतिपय त नामोनिसान मेटिने गरी नै निमिट्यान्न पार्यौ । बन्द भएका कतिपय उद्योगहरु संचालन गर्ने भनी पटकपटक घोषणा गरिए पनि हालसम्म पहल हुन सकेको देखिदैन । भएका पुर्वाधार र संरचनाहरु प्रयोग गर्न नसक्ने हामी, समृद्ध राष्ट्र निर्माणको कुरा गरेर थाक्दैनौ ।

कृषिमा आधारित उद्योगहरु लरखराउँदा कृषिजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादनमा संलग्न कृषकहरुको समेत बिल्लिबाठ हुन्छ । विगतमा सुर्ती, जुट, कपास, रवर जस्ता नगदेवालीको खेतिमा जुटेका कृषकहरु नियमति आम्दानीको स्रोत गुम्न जाँदा बैकल्पिक उपायमा लाग्नु पर्ने अवस्था आयो । सार्वजनिक उद्योगहरुको अवस्था नाजुक भइरहेकोमा पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका उद्योगहरु पनि किसानमैत्री बन्न सकेको देखिएन ।

आफ्नो उत्पादनको बक्यौता भुक्तानी उपलब्ध गराइदिन पटकपटक सिंहदरवार अगाडि आँखाभरी आँसु बोकेर हारगुहार गर्दा पनि भुक्तानी पाउन नसक्नु नेपाली कृषि क्षेत्रको लागि नै दुखद पक्ष हो । गत वर्ष माइतिघर मण्डलामा धर्ना दिन बाध्य उखु कृषकरु यसपटक फेरि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरणपत्र बुझाउन सिंहदरवार धाएकाछन् । यतिमा विश्वस्त हुन नसकेर राष्ट्रपतिलाई पनि गुहार्न पुगेकाछन् ।

कृषक सँधै आँसु बगाएर बस्न बाध्य हुनु पर्ने हो भने कृषि विकास योजना र कार्यक्रमका जतिसुकै ठेली बनाइए पनि यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।

उखुको बक्यौता भुक्तानी नपाए मंसिर २७ गतेदेखि माइतिघर मण्डलामा आन्दोलन गर्ने बाध्य हुने कृषकहरुले जनाएका छन । गुलियो उखुको तितो पीडा लिएर बाँच्नु पर्ने बाध्याताले समग्र कृषकहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ । यस्तो अवस्था बारम्बार आइरहनु कृषि विकासको जिम्मा लिने नेतृत्वको कृषकप्रति चरम बेवास्ता नै हो । कृषक सँधै आँसु बगाएर बस्न बाध्य हुनुपर्ने हो भने कृषि विकास योजना र कार्यक्रमका जतिसुकै ठेली बनाइए पनि यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।

उखुको भुक्तानी विवाद २०७० सालदेखि नै उठ्दै आएको छ । त्यसैगरी किसानले उत्पादित उखुको मुल्य कम पाएको गुनासो हरेक वर्ष उठ्ने गर्दछ । उता चिनी उद्योगीहरुको आफ्नै असन्तुष्टि छ । सरकारले सही समयमा सही निर्णय नगर्दा उद्योग मारमा परेको उनीहरु भनाइ रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तिएको कारण नेपालको उत्पादन महँगो हुँदा उद्योगहरुले आयातित चिनीको मूल्यसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको यथार्थ छ ।

नेपालमा उखु उत्पादन र चीनी उत्पादनको लागत बढी हुँदा प्रतिस्पर्धामा समस्या रहेको बताइन्छ । मजदुर/कर्मचारीको ज्याला र कृषकलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा अहिले नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी उद्योग र इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्री, रौतहटको श्री राम सुगर मिल्स र सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्री बन्द रहेका छन् ।

कृषि र उद्योगवीच यथोचित समन्वय र सम्बन्ध नहुने हो भने कृषि र उद्योग दुबै दिगो हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा उखुमा भुक्तानीको समस्या देखिँदा कृषकहरु बैकल्पिक खेतिको उपायमा लागेको पाइन्छ । यसले कालान्तरमा पर्याप्त कच्चा पदार्थ नहुँदा समग्र चिनी उद्योग नै धरापमा पर्न सक्नेतर्फ समयमै सचेत रहन जरुरी छ । अर्कोतफ ठूलो रकम लागानी गरी संचलानमा ल्याइएको उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्नु निश्चय पनि राम्रो हैन ।

नेपालमा विद्यमान १२ चिनी उद्योगहरुबाट चिनी उत्पादन वार्षिक २ लाख मे.ट. र खपत भने ३ लाख मे.ट.रहेको छ । यसरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख चिनी उद्योग खस्किने अवस्थामा पुग्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।

तसर्थ उद्योगमा समस्या छ भने उद्योगीको कुरा पनि सम्बोधन हुनु पर्छ । समस्यालाई बर्षौसम्म थाँती राख्ने हो भने कृषि र उद्योग दुबैले सँधै अधोगति नै भोग्नु पर्नेहुन्छ । नेपालमा विद्यमान १२ चिनी उद्योगहरुबाट चिनी उत्पादन वार्षिक २ लाख मे.ट. र खपत भने ३ लाख मे.ट.रहेको छ । यसरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख चिनी उद्योग खस्किने अवस्थामा पुग्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।

यसको थप मार अन्तत्वगत्वा यसमा संलग्न १ लाख उखु कृषक परिवार र २ लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेकाहरुको रोजगारमा असर पर्न गइ परिस्थिति झन जटिल बन्न जान्छ । आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि थप बैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीको बहस दिनहुँ जसो चलिरहँदा स्थापित भइ सकेको उखु उत्पादन र चिनी उद्योगको जग पुनः खस्कियो भने यसलाई उठाउन सहज हुँदैन भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।

देशमा संक्रमण रोकथाम ब्यवस्थालाई लचिलो बनाइए पनि उद्योग–ब्यवसाय लयमा आउन नपाउँदा रोजगारी गुमाउनु पर्नेहरुको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ । समयक्रमले कोरोनासंगै बाँच्नु बिकल्प छैन भन्ने सिकाएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा एकचौथाइ हिस्सा ओगट्ने विप्रेषण आप्रवाह कोरोनाका कारण प्रभावित हुने निश्चित छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सँधै विप्रेषणको भरमा संचालन गर्न नसकिने प्रष्ट भएको छ । रोजगारीको समस्या समाधानमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने गरेको बैदेशिक रोजगार ब्यवसायको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ ।

कोरोनाको महामारीसंगै देशमा कृषि नै भरोसाको क्षेत्रको रुपमा रहने कुरा थप स्पष्ट भएको समयमा एउटा स्थापित भइसकेको कृषि ब्यवसाय धरमराउने अवस्थमा पुग्नुले निश्चिय पनि कृषिका लागि सुखद सन्देश दिंदैन । गुलियो उखुसंग गाँसिएकोे तितो पक्षलाई केलाउँदै कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा देखिएका समस्याहरु समयमै सम्बोधन गर्न सक्ने दृढताका सरकारले देखाउनु सक्नुपर्छ । कृषक तथा उद्यमी समस्या बोकेर बारम्बार सिंहदरवारको ढोका ढकढक्याउन धाउने हैन कि सिंहदरवार नै समयमै थलोमा पुगेर समस्याको पहिचान गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ ।

–बिजयराज पोखरेल, कृषि वित्त विज्ञ (डेभलपमेन्ट एलायनन्स नेपाल)