सार्वजनिक खरीद नियमावलीकाे विराेधमा निर्माण व्यवसायी आन्दोलनरत

Investopaper, कार्तिक २८, २०७६

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरीद नियमावलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । महासंघले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनबारे जानकारी दिएको हो । 

महासंघले भने आफ्ना मागहरू संशोधन नभएको भन्दै हेभी यन्त्र/उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण कार्यहरू ठप्प राख्ने, टेन्डर बहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको इजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने लगायतका विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आगामी एक हप्ताभित्रमा आफ्नो माग सम्बोधन नभए सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा धर्ना दिने महासंघले जानकारी दिएको छ । 

महासंघले सरोकारवाला निकायबाट व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय लगायतका निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिएको छ । साथै सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीसमक्ष तथा जिल्ला संघहरूमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सार्वजनिक खरीद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ मा केही सकारात्मक प्रावधान भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । 

निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भए प्रचलित ऐन कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उनले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू संलग्न हुनै नपाउन गरी अहिले पनि बोलपत्रहरू आह्वान भइरहेको बताए । नियमावलीमा म्याद थपको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई नै ठूलो घाटा भइरहेको महासंघको ठहर छ ।

बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचाअनुसार ‘बैंक कमिशन’ बापत क्रेडिट लाइन रकमको शून्य दशमलव ६ देखि १ दशमलव ४ प्रतिशतसम्म वार्षिक कमिसन लिने भएकाले ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा बैंक कमिशनमा मात्र ठूलो धनराशी खर्च लाग्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तो कमिशनबाट बैंकलाई मात्र फाइदा हुने एवम् उच्चतम धितो मार्जिनसमेत कट्टी गरिने भएकोले उक्त नियम कायम रहेमा निर्माणकार्यमा अधिकांश निर्माण व्यवसायीले भाग लिन सक्ने अवस्था नरहने महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।

संशोधित नियमावलीमा कायम भए बमोजिमको नयाँ ढाँचालाई खारेज गरी आर्थिक भार नपर्ने गरी साबिक अनुसारकै ढाँचा बमोजिम संशोधन हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । जतिसुकै अवधिको जस्तोसुकै निर्माण कार्य खरीदमा पनि मूल्यवृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वीकृतिको लागि छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरीद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत् राखी कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । 

महासंघले निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरूको मर्जर, डिजेलको भुक्तानी समस्या, मजदूरको प्यान नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भुक्तानी लगायतका विषयमा पनि छलफल आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ । याे समाचार अाजकाे अार्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।

Share This Via:

Investopaper

Investopaper is a financial website which provides news, articles, data, and reports related to business, finance and economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *