सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने २८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
Investopaper, जेष्ठ ३१, २०७६
काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँके र बर्दियाको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतद्वय दीर्घबहादुर पोखरेल र कृष्णप्रसाद ज्ञवालीसहित २८ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरूले बाँके र बर्दियाको ८ कित्ता सार्वजनिक जग्गा नक्कली जग्गाधनीहरू कौशल भन्ने खैरुल हसन अन्सारी, हसरतुन निसा अन्सारी र लाली मल्लका नाममा दर्ता गरी २ करोड १६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
प्रमुख मालपोत अधिकृतसहितका कर्मचारी, नक्कली जग्गाधनी र लेखापढी व्यवसायीले बाँके खासकारकाँदो–७ र तत्कालीन नेपालगन्ज नगरपञ्चायत–३ को एक/एक र बर्दिया नेउलापुर– वडा नं. ७ को १ र ९ को ५ कित्ता सरकारी जग्गाको कागजात किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी र आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत पोखरेलसँगै अधिकृतहरू पुष्पा श्रेष्ठ, हेमराज शर्मा र अशोककुमार भट्टराई, नायब सुब्बाहरू रुद्रबहादुर देवकोटा, टंकप्रसाद शर्मा, रामबहादुर खडका र मानबहादुर केसी, कम्प्युटर अपरेटर यज्ञश्वर वली, सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रेमबहादुर चन्द ठकुरी, खरिदारहरू सुशील रिजाल, सञ्जयकुमार ठाकुर, कुलानन्द राउत र कार्यालय सहयोगी अन्तराम चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
मालपोत कार्यालय बर्दियाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख ज्ञवालीसहित अधिकृत रामकुमार रोका, नायब सुब्बाहरू कृष्णलाल शर्मा, रवीन्द्रबहादुर थापा, खरिदारहरू भूमिराज पोखरेल, किशोरकुमार रिजाल, तुलसीरानी थारू, कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मी मल्ल र कार्यालय सहयोगी सूर्यप्रसाद उपाध्याय तथा नक्कली जग्गाधनीहरू कौशल भन्ने खैरुल हसन अन्सारी, हसरतुन निसा अन्सारी, लाली मल्ल, लेखापढी व्यवसायीहरू बिरू भन्ने बृहस्पति खडका र पप्पु धोबीविरुद्धसमेत सार्वजनिक जग्गा हिनामिनामा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियारले अभियोगपत्रमा आरोपित २८ जनालाई नै २ करोड १६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बिगो मानी जरिवाना र जेल सजाय गर्न मागदाबी गरेको छ । २८ मध्ये २३ जना सरकारी कर्मचारी हुन् । मुद्दा दायर भएसँगै उनीहरू सेवाबाट निलम्बित भएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा अदालत प्रमाणित भएपछि उनीहरू सेवाबाट बर्खास्त हुनेछन् । याे समाचार आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
