बाढी तथा पहिरोकाे कहरः कर्जा बुझाउने र ब्याज तिर्ने समय थप
Investopaper, असार ३१, २०७६
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको साँवा, किस्ता र ब्याज तिर्ने समयसीमा १५ दिन थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एक निर्देशन जारी गर्दै साँवा, किस्ता र ब्याज बुझाउने समयावधि थप गरेको हो । हालै आएको बाढी तथा पहिरोका कारण कठिनाइ भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले समय थप गरिदिएपछि साउन मसान्तसम्ममा ऋणीले साँवा, किस्ता र ब्याज बुझाउन सक्नेछन् ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार १५ साउनसम्ममा प्राप्त साँवा, किस्ता तथा ब्याजलाई असार मसान्तकै रूपमा लेखांकन गर्न पाइन्छ । राष्ट्र बैंकको सोमबारको निर्देशनले यसमा १५ दिन थप गरिदिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता गोविन्द नागिलाले बताए । ‘आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुनपर्ने भन्ने व्यवस्थाको समयावधि आव ०७५/७६ को वित्तीय विवरण तयार गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र थप गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महिनाभित्र कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
समय थपिए पनि यसबाट सानाभन्दा पनि ठूला ऋणी बढी लाभान्वित हुनेछन् । ‘अधिकांश साना ऋणीले असार मसान्तअघि नै साँवा, किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने, कर्जा नवीकरण गर्नेलगायत काम सक्छन्,’ उनले भने, ‘ठूला ऋणीलाई भने यसले राहत दिनेछ ।’
बैंकर र निजी क्षेत्रको आग्रहमा समय थप
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रहमा
साँवा–ब्याज भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने समयसीमामा १५ दिन थपिएको सहायक
प्रवक्ता नागिलाले जानकारी दिए । ‘देशभर बाढीपहिरो आएर ठूलो जनधनको क्षति
भइरहेको छ, यस्तो विशेष परिस्थितिमा समय थपिदिने नजिर पनि छ,’ उनले भने,
‘नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल
उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत आग्रह गरेको भएकाले राष्ट्र बैंकले
साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने समय थपिदिएको हो ।’
समस्या थियो, सहज हुने भयो : अध्यक्ष राणा
निजी क्षेत्रको आग्रहअनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याज भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने
समयसीमा थपिदिएर ठूलो राहत दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष
भवानी राणाले बताइन् । ‘भुक्तानीको चक्रमा समस्या आएका कारण
उद्योगी–व्यवसायीसँग ब्याज तथा किस्ता तिर्ने रकमको अभाव थियो, अहिले पनि
उद्योगी–व्यवसायीको ठूलो रकम उधारोमा छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्कोतर्फ अहिले
आएको बाढीपहिरोका कारण पनि समस्या भएको थियो, राष्ट्र बैंकले साँवा, किस्ता
र ब्याज तिर्ने समयावधि १५ दिन थपिदिएर ठूलो राहत दिएको छ ।’ महासंघका
पहलबाट यो सम्भव भएको राणाले बताइन् ।
परिसंघद्वारा प्रशंसा
नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्रमा बैंकलाई ब्याज र साँवा बुझाउने
समय एक महिना थप गरेकामा नेपाल उद्योग परिसंघले प्रशंसा गरेको छ । परिसंघले
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त व्यवस्थाको प्रशंसा गरेको हो ।
‘परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा केही समयअघि राष्ट्र बैंकसमक्ष
प्रस्तुत गरेको सुझाबमा तरलता व्यवस्थापनका लागि कर तथा ब्याज भुक्तानीको
समय फरक–फरक गर्न सुझाब दिएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा नपुर्याउनेलाई कारबाही नहुने
राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नपुर्याउने बैंक तथा
वित्तीय संस्थालाई लाग्ने हर्जानामा ठूलो छुट दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय
संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह
गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएजति कर्जा
नपुगेमा हर्जाना लाग्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशन
जारी गर्दै ३ महिनाको हर्जाना छुट दिएको हो ।
यसअघि पुस ०७५ सम्ममा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा नपुर्याए नपुग रकममा गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइने व्यवस्था थियो । यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज निर्धारण गरी सोहीबराबरको रकम हर्जाना कायम गरिने व्यवस्था छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार असार ०७६ सम्ममा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा नपुर्याएमा हर्जाना लाग्नेछ । गत चैत मसान्तसम्ममा यी क्षेत्रहरूमा कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८६ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यो रकम सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको १७.१ प्रतिशत हो ।
‘तोकिएको कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रूपमा पुर्याउनुपर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा ०६५ असार मसान्तदेखि सो गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइनेछ । यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोहीबराबरको रकम हर्जाना कायम गरिनेछ,’ सोमबार जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।
यसबाट ६ महिनाको हर्जाना लाग्न सक्ने सम्भावना टरेको एक बैंकरले बताए । ‘पुस ०७५ सम्ममा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा नपुर्याए हर्जाना लाग्ने व्यवस्थाको साटो अब ०७६ सम्ममा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था भएको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यसले गर्दा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा नपुगेर ६ महिनाको हर्जानामा पर्ने बैंकलाई अब तीन महिनाको मात्रै हर्जाना लाग्नेछ ।’
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित
