पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले दिएका सुझावहरू के कस्ता छन् ?

इन्भेष्टाेपेपर । आश्विन १०, २०८२

काठमाडौँ ।  पुँजी बजारको समस्या अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउँदै २५ करोडको सीमाका साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 

जेनजी आन्दोलनपश्चात् एक हप्ताभन्दा बढी समय बन्द भएर गत बिहीबार खुलेको सेयर बजार १६० अङ्कले घटेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तत्कालै सेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो ।

पुँजी बजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्या अध्ययन गरी लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि ठोस कार्यान्वयन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने गरी उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष बिहीबार प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । कार्यदलले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कार्यको सुझाव यस प्रकार दिएको छ । 

तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव :

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा रू. २५ करोडलाई हटाउने ।

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक बर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने ।

• सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने ।

• धितोपत्र दलाल व्यावसायी मार्फत मार्जिन कारोवार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने ।

• सीडीएस तथा क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइजीन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने ।

• हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई सबै प्रकारको इक्विटी इन्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोवारयोग्य सेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई आधारभूत सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने ।

• गैरव्यावसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्ने ।

• सेयर बिक्री कारोवारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने ।

• संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

• धितोपत्र दलाल व्यावसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यावसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने ।

• लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

• नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त बर्गीकरण पश्चात जेड समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोवार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

• लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।

• धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने ।

• लगानीकर्ताहरूमा पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने ।

मध्यकालमा गर्नुपर्ने सुधारः

• नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्न प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियामार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रीया सुरुवात गर्न तथा प्राकृतिक व्यक्तिको कर निर्धारण का क्रममा आय वर्षभित्र सामूहिक लगानी योजनामा लगानी गरेको निश्चित रकम कट्टी गर्न पाउने गरी आयकर ऐनमा व्यवस्था गर्ने ।

• धितोपत्र बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समसामयिक पुनरवलोकन गर्दै सङ्ठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा रहेको जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई पुनरवलोकन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने ।

• आवश्यक विनियम निर्माण र प्रणालीको विकास गरी एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने ।

• सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओअघि पुँजी सङ्कलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहार प्रिआइपिओलाई नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

• गैरआवासीय नेपालीबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड र अक्सन मार्केट सञ्चालनमा ल्याउने ।

• यथार्थपरक मूल्य निर्धारण प्रव्रिmयाका लागि बुक बिल्डिङ विधिलाई प्रभावकारी बनाउन यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन तथा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद सेयर निष्कासन सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने ।
• संस्थापक सेयरधनीको सेयर बिक्री सम्बन्धमा कायम रहेको लकइन अवधि एकै पटक नखुलाई चरणबद्ध रूपमा खुलाउने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्न, बिमा कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीका रूपमा कार्य गर्न दिने गरी धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीमा संशोधन गर्न तथा धितोपत्र कारोबार विनियमावलीमा रहेको टिएमएससम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने।

• बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिदबिक्री प्रक्रीयाको विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न तथा पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको व्ययभार न्यूनीकरण गरी लागत प्रभावी बनाउन आवश्यक पुनरवलोकन गर्ने ।

दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधार

• धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी ट्रस्टी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी कसुर तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श, रिसर्च एनालिस्टसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।

• नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याइ पुनर्संरचना गर्ने तथा नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको कारोबार प्रणाली भित्र्याउने ।

• नेपालको धितोपत्र बजारमा इन्ट्रा डे, सर्ट सेलिङ, इक्युटी डेरिभेटिभ्स, सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ भिœयाउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने ।

• सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्नुका साथै सङ्गठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद सेयरको सम्बन्धमा राइट रिनाउन्स ट्रेडिङसम्बन्धी विनियम तयार गरी लागु गर्नुपर्ने ।

• जीवन बिमकले निर्जीवन बिमक र निर्जीवन बिमकले जीवन बिमकको सेयर खरिद गर्न नपाउने हालको व्यवस्था हटाउन बिमा ऐनमा संशोधन गर्ने ।