सरकारी संस्थानः नीति, नियम, पद्धतिले चल्छन् कि आदेशका भरमा ?

• कुल थापा / INVESTOPAPER

सम्पूर्ण जनताहरुसम्म सेवा सुविधाहरु पुर्याउनु र न्यूनतम आवश्यकताहरु सहजरुपले परीपूर्ति गर्नु सरकारको दायित्व भित्रकै कुरा हो । अझ हाम्रो जस्तो अल्पविकशित अर्थतन्त्र भएको देशमा त ससाना आवश्यकता परीपूर्ति गर्न समेत सरकारको संलग्नता, सरकारी योगदान टडकारोरुपमा देखा पर्दछ वा महसुस गर्न सकिन्छ । यस्तै आवश्यकता परीपूर्ति गर्न भनि विगतमा विभिन्न समयअन्तरालमा यातायात, संचार, आपूर्ति, उद्योग, वैकिंग, व्यापार व्यवसाय आदी क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानहरु खडागरी जन सुविधा र सरोकारका विष्यहरुलाई संम्वोधन गर्ने प्रयासहरु भएका थिए ।

निर्दिष्ट उदेश्य प्राप्तिको लागी विशिष्ट लक्षहरु किटानगरी स्थापना गरिएका अधिकांश संस्थानहरुले उदेश्य परीपूर्ति गर्दै लक्ष भेदन गर्न असमर्थ रहेको जगजाहेर नै छ । आफनो टाउकोसम्म धान्न नसकेर सरकारको कांधमा वोझ थमाउने कारक बनेर निस्किए । एकै प्रकृतिको व्यवसायमा निजीक्षेत्र मौलाईरहेको अवस्थामा सरकारी संस्थानहरु थला पर्नुलाई व्यवस्थापनको अकर्मण्यता र विडम्वना वाहेक के नै भन्न सकन्छि र? यी मध्ये सक्ष्यम व्यवस्थापकको हातमा परेका र नीति नियममा चलेका संस्थानहरुको प्रगति सन्तोषजनक छ, भने नीति नियमलाई खल्तिमा राखेर आदेशको भरमा सन्चालन गरिरहेका संस्थानहरु टाट पल्टनुलाई अनहोनी कसरी मान्न सकिन्छ ?

जमाना वदलिएको छ, ग्लोवलाइजेशन र निजीकरणको प्रवाह निकै तेज गतिमा वहिरहेको छ । यस्तो प्रभावबाट नेपाल पनि किन अछुतो रहन सक्थ्यो र ? फलस्वरुप घाटामा गएका कतिपय संस्थानहरुलाई निजीकरण गरियो, कतिलाई खारेजी÷वन्द नै गरियो । नतिजा सवैका सामु छ अनि पक्ष विपक्षमा मत अभिमत आइरहेका छन् । निजीकरण नभै सरकारको स्वामित्वमा संचालित संस्थानहरुलाई आत्मनिर्भर (Self Sustain) बनाउन विभिन्न स्वायत्तता प्रदान गरी नीति नियम परिमार्जन तथा पद्धतिको विकास गर्ने सरकारी प्रयासलाई सरहाना नै गर्नु पर्दछ, तथापि केही संस्थाहरु सरकारी आदेशको चपेटामा परिरहेको देखियो । नीति नियम र पद्धति मिचेर आदेश दिन मन्त्रीहरु पछि परेनन, भने खुरुखुरु त्यसको पालना गरी व्यवस्थापनले पनि निरीहता प्रकट गर्यो, सायद यो बिवषता  नै हो कि ? यसै सन्दर्भमा नेपाल आयल निगमको चर्चा गरौ ।

नेपालभर इन्धन आयात र विक्रि वितरणमा एकाधिकार प्राप्त संस्था नेपाल आयल निगम हो । जुन सरकार द्धारा परीचालित छ । सरकारी रवैयाको कारण एक व्यापारीक संस्था लामो समयसम्म घाटामा चल्नु आफैमा पिडादायक विषय हो । हुनत सरकारले आफ्ना जनताको लागी सस्तो दिनु राहत उपलब्ध गराउनु, अनुदान प्रदान गरी सहुलियत दिने कार्यलाई नराम्रो मान्न सकिदैन तथापी पछिल्लो समयमा धेरै छलफल विरा]धका बाबजुद स्वस्फुर्त मुल्य प्रणाली लागु गरीयो जसले खरीदका आधारमा मुल्य समायोजन गर्न पाउने हुँदा पुरानो ऋण चुक्ता गर्दै नाफामा चल्न थाल्यो जुन कुरा एकदमै जायज थियो, नीति नियम र पद्धतिले काम हुँदै थियो, भाउ बढ्दा छिटफुट रुपमा विरोध भए पनि भारतको खुद्रा मूल्य भन्दा सस्तो नै पर्दथ्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जब तेलको मुल्य बढ्दै गयो ठिक त्यसै अवसरमा नेपालमा दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व आएकाले मूल्य नबढाउने भन्ने मन्त्रीको आदेशले निगम साढे तीन अरब जति घाटामा डुब्यो । माथि भनि सकियो जनतालाई राहात दिनु राम्रो कुरा हो र सरकारको दायित्व पनि हो तर सरकारको आदेशका कारणले निगमलाई लागेको घाटा अविलम्ब सोधभर्ना दिनु पर्दैन ? नीति नियम र पद्धतिलाई मिचेर आदेश दिनेले सोधभर्ना दिन किन हिचकिचाहट ? लाग्छ यो पनि उपभोक्ताबाटै तिराउने सुर कसिएको देखिन्छ । कसरी ?

छापाहरुमा आइरहेको छ तेलको भाउ १५ रुपैंया सस्तिदा नेपाली बजारमा २ रुपैंया मात्र सस्तो भएको छ । हिजो राहत पाएका उपभोक्ता आज त ठगिएकै छन् त ? खै सरकारको अनुगमन र नियन्त्रण ? हिजो मूल्य नबढाउनु भन्दा बाहिर आएको आदेशमुखि प्रचार आज मूल्य नघटाउनु भनि भित्रि रुपमा आदेश नै जारी भएको छैन भनेर कसरी मान्ने ? नत्र त निगम व्यवस्थापन पनि सरकार सँग डराउनु पर्ने हैन र ?

तसर्थ माथिदेखि तल सम्म नीति नियम र पद्धतिलाई मानौं, यस्ता क्षणिक आदेशहरुले कसैको भलो गर्दैन भन्ने जानौं ।