तलब बढ्ने आसमा कर्मचारीः सिफारिस गर्ने आयोग नै नबन्दा अन्याैलता कायम

Investopaper, वैशाख १८, २०७६

सरकारले चालू आवमा ‘सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाब दिन उच्चस्तरीय तलब आयोग’ गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, यो घोषणा कागजमै सीमित हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार तलब आयोग गत साउनमै गठन भइसक्नुपर्ने थियो ।

उक्त आयोगले तलब पुनरावलोकन गर्न कात्तिकमा सुझाब दिइसक्ने गरी अर्थले कार्ययोजना बनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकार भने आगामी आवको बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । सोही कारण उच्चस्तरीय तलब आयोग गठनको सम्भावना टरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली भने सुरु गरिसकेको छ ।

तलब बढाउने दबाब  

कर्मचारीको तलब हरेक दुई–दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कानुनी प्रावधान छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ अनुसार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तलब–भत्ता पुनरावलोकन समिति रहन्छ । यसले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।

चालू र अघिल्लो आवमा तलब नबढेको कर्मचारीको यसपटक कानुनअनुसार नै तलब बढ्ने अपेक्षा गरिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद धमलाले बताए । ‘सरकार कानुनी प्रावधानमै टेकेर सञ्चालन हुन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन पनि यस वर्ष निजामती कर्मचारीको तलब बढ्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी छलफलका क्रममै छौँ ।’

दुई वर्षअघि २५ प्रतिशत बढेको थियो तलब 

सरकारले पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा निजामती कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलब बढाएको थियो । आव ०७४/७५ र चालू आव ०७५/७६ मा तलब बढेन । चालू आवको बजेटले कर्मचारीको भत्ता बढाएको थियो ।

यस वर्ष तलब पुनरावलोकनमा सुझाब दिन गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय आयोग गठन हुन नसके पनि मुख्यसचिव अध्यक्षताको समितिले भने आफ्नो सुझाब दिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।

‘समितिले कानुनी प्रावधान, पछिल्लो परिस्थिति, सरकारको आर्थिक क्षमताजस्ता विविध विषयको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाब दिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै आधारमा आगामी आवको बजेट नीति स्पष्ट हुन्छ ।’ 

उनका अनुसार यस वर्ष समितिको बैठक भने अझै बसिसकेको छैन । तलब पुनरावलोकन समितिको बैठकले आधिकारिक ट्रेड युनियनको समेत माग सुनेर निर्णय लिनुपर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष धमलाले बताए । चालू आवको बजेटमा सरकारी ढुकुटीबाट कर्मचारीको तलब, भत्ता, पोसाक, खाद्यान्नजस्ता शीर्षकमा १ खर्ब १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।  

के छ कानुनी प्रावधान ?

तलब–भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ । समितिले तीन वर्षको राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, मूल्य सूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनले समेटेको छ ।

• नयां पत्रिका दैनिकमा खवर छ ।