अनियमितता छोप्न रातारात काम, दुई करोड ४३ लाख रुपियाँ खर्च गरिएकाे नमूना कृषि गाउँकाे बेहाल

इन्भेष्टाेपेपर ।  साउन २८ २०७९

मेलौली (बैतडी) ।  भम्ता–खोरडा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँमा भएको अनियमितताको ढाकछोप गर्न रातारात संरचना दुरुस्त पार्ने र जग्गा आबादी रहेको देखाउने प्रयास गरिएको छ । तर चार दिनको प्रयासमा पनि ढाकछोपको कार्य पूरा भएको छैन ।

बैतडीको मेलौली नगरपालिका –८, कोटीगाउँको भम्ता–खोरडा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ तीन वर्षदेखि बाँझो रहेको र आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा यही साउन २३ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अनियमितताको छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री विनिता चौधरीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

मन्त्री चौधरीले पनि कृषि ज्ञानकेन्द्र बैतडीलाई स्थलगत अनुमगन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएपछि बिहीबार कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख गोपालदत्त भट्टलगायतको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दा नमुना गाउँ दुरुस्त गराउने प्रयास भइरहेको पाइएको थियो । 

बैतडी सदरमुकामबाट करिब छ घण्टा गाडीमा र दुई घण्टा पैदल यात्रापछि पुगिने दुर्गम भम्ता खोरडा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ पुग्दा खिया लागेका फलामका खम्बामा धमाधम पाल ओढाउने काम भइरहेको थियो । कृषि ज्ञानकेन्द्र बैतडीका कार्यालय प्रमुख र सञ्चारकर्मीलगायतको टोली आउने थाहा भएपछि जग्गा खनजोत गरिएको र भौतिक संरचना पनि दुरुस्त बनाउने प्रयास गरिएको हो । 

अनुगमन हुने हल्ला चलेपछि छ हल गोरु लगाई रातारात जोतेर झार उखेलेको कृषि समूहका सचिव धनीराम लोहारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिँचाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीबाट समयमै लिफ्ट सिँचाइ पूरा नहुँदा खेत बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था आयो । अनुगमन हुने भएपछि निकै कष्ट गरेर बाँझो खेतको झार उखेलेर पोलिहाउसमा कागज ओढाउने काम चलिरहेको छ ।” अनुगमन हुने भएपछि निकै कष्ट गरेर बाँझो खेतको झार उखेलेर पोलिहाउसमा कागज ओढाउने काम चलिरहेको छ । 

लिफ्ट सिँचाइ र तरकारी खेतीका लागि तीन आर्थिक वर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्र र सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पाटन बैतडीबाट दुई करोड ४३ लाख रुपियाँ खर्च भए पनि तरकारी खेती हुनु त कता हो कता खरिद गरिएका कृषि सामग्रीसमेत अलपत्र परेको समाचार आएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री नमुना कृषि कार्यक्रम सञ्चालन हुने बेलामा स्थानीय कुलोबाट सिँचाइ गरेर सुरुको वर्ष तरकारी फलाए पनि बाढीले कुलो बगाएपछि खेत बाँझो रहेको लोहरले दाबी गर्नुभयो ।  कुलोबाट सिँचाइ हुने बेलामा पनि तरकारी फलाएर आम्दानी भएको समूहसँग कुनै अभिलेख भने छैन ।

मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ बनाउन कृषि ज्ञानकेन्द्र बैतडीमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५० लाख, २०७७/७८ मा ५० लाख र २०७८/७९ मा पाँच लाख गरेर एक करोड पाँच लाख रुपियाँ खर्च गरेर कार्यक्रम सम्पन्न भएको कागज बनाइएको थियो । त्यस्तै लिफ्ट सिँचाइका लागि सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पाटन, बैतडीबाट आव २०७६/७७ मा ७२ लाख, २०७७/७८ मा ३६ लाख, २०७८/७९ मा ३० लाख र चालू आव २०७९/८० मा थप २० लाख रुपियाँ बजेट आए पनि काम पूरा नभएको सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बहादुरसिंह ठगुन्नाले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “लिफ्ट सिँचाइ नबनेसम्म खेतमा तरकारी लगाउन सकिने अवस्था छैन । कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पोलिहाउस, मिनी टिलरलगायत बीउबिजन सबै पाए पनि सिँचाइ नहुँदा त्यतिकै थन्क्याएर राख्नुपरेको छ ।”

यतिको समय र खर्चमा पनि लिफ्ट सिँचाइ निर्माणमा ढिलाइ भएको विषयमा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पाटन बैतडीका कार्यालय प्रमुख सन्दीप डङ्गोलले तीन वर्षदेखि सोलार जडानको नै काम चलिरहेको मात्र बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँको सोलार कम्पनीसँग तीन वर्षअघि सम्झौता भएको छ । सोलारको योजना बिजुलीभन्दा महँगो हुने भएकाले लिफ्ट सिँचाइ क्रमागत योजना भएकाले वार्षिक बजेट अनुसार काम चलिरहेको छ ।”

बिजुली छ तर सौर्य ऊर्जामै जोड

मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँको आलीबाटै सुर्नया नदी बगिरहेको छ । डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको भम्ता खोरडाको छेउमै बिजुली पनि पुगेको छ तर सिँचाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीले भने सुर्नया नदीबाट पानी तान्न महँगो सौर्य ऊर्जामै जोड दिएको छ । 

गाग्रीमा पानी भरेर पनि तरकारी फलाउन सकिने अवस्थामा सोलार प्रविधिको लिफ्ट सिँचाइ योजना आवश्यक नै नदेखिएको कृषि ज्ञाकेन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख गोपालदत्त भट्टले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सुर्नया नदीको पानी तान्ने नै हो भने पनि २० मिटर दूरीमा डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाको गङ्गेश्वर मन्दिरसम्म बिजुली पुगेको छ । बिजुलीको एक पोल गाडेर सुर्नया नदीबाट विद्युतीय मोटरबाट पानी तानेर सिँचाइ गर्न सकिन्छ तर त्यो भएको देखिएन ।” 

नेताको सिफारिसको नमुना कृषि गाउँ

मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँमा स्थानीय सहभागिताभन्दा पनि नेताको सिफारिसमा प्रदेशबाटै तोकिएर आउने गरेको जानकारी कृषि ज्ञान केन्द्रले दिएको छ । अन्य योजनामा पनि सम्झौता गर्न व्यावसायिक किसानभन्दा पनि नेताको सिफारिस लिएर आउनेको सङ्ख्या अधिक रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका निमित्त कार्यालय प्रमुख गोपालदत्त भट्टले बताउनुभयो । 

बाँझो नमुना कृषि गाउँको अनुगमनपछि उहाँले भन्नुभयो, “यति दुर्गम गाउँमा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ तोकिएर आयो तर न बजार छ न त व्यावसायिक किसान छन् । नेता र प्रदेश सभासद्को दबाबमा योजना कार्यान्वय गर्नुपर्ने बाध्यता छ । म त भर्खरै निमित्त कार्यालय प्रमुख भएको हुँ । कसकसको स्वार्थमा यो कार्यक्रम परेको हो, थाहा भएन ।”

फोनबाटै योजना फरफारक

अनुगमनमा सरिक मेलौली नगरपालिका –८ का वडाध्यक्ष तपेन्द्र विष्टले फोनबाटै योजना फरफारक हुँदा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ अलपत्र परेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “तीन वर्षदेखि गाउँमा योजना चलिरहेको छ तर प्राविधिकहरू गाउँमा आएको देखिँदैन । उपभोक्ता समूहसँग फोनबाटै कुरा गरेर योजना फरफारक हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।” याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।