बैकहरुले सिसिडि रेसियो कसरी गणना गर्छन?

INVESTOPAPER

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन–२०७५ इ.प्रा.निर्देशन नं. ५/०७५ को बुँदा नं. ६ को उप बुँदा नं.(६) मा उल्लेख गरिएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा/स्रोत परिचालन अनुपात (CCD Ratio) गणना गर्दे आइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारोबारमा निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले CCD Ratio ८० प्रतिशत तोकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनरकर्जा उपयोग गरेको भएमा सो रकम कर्जा सापटबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी मुद्रामा ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको ऋणपत्र जारी गरेको रकमबाट समेत शतप्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य संस्थासंग विदेशी मुद्रामा ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको दीर्घकालीन ऋण लिएको भएमा त्यस्तो रकमलाई स्रोत परिचालनमा गणना गर्न बैंकहरुले सक्छन ।

तर कर्जा/स्रोत परिचालन अनुपात (CCD Ratio) गणना गर्दा अन्तर बैंक निक्षेपलाई स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न बैंकहरुले पाउदैनन् । त्यस्तै, बैंकले सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह भएको कर्जा कर्जा तथा सापटबाट घटाउन भने सक्नेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी मुद्रामा ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको ऋणपत्र जारी गरेको रकमबाट समेत शतप्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ

CCD Ratio गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीको हकमा अघिल्लो त्रैमासमा कायम भएको प्राथमिक पूँजीलाई एवम् कर्जा तथा सापट र स्वदेशी निक्षेपको हकमा सोही दिनको रकमलाई लिईने गरेको भएतापनि त्रयमास समाप्त भएपछि हकप्रद शेयर एवम् FPO को बाँडफाँड भइ सो वापतको पैसा प्राप्त भई पूँजी वृद्धि हुन गएमा प्राथमिक पूँजी गणना प्रयोजनको लागि समेत समावेश गर्न सकिने व्यवस्था विद्ममान कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

कसरी गणना गर्दैछन त २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले ?

तोकिएको सीमा नाघेको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हर्जाना लगाइने व्यवस्था रहेकामा चालु आ.व.०७६/७७ मा भने कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा भने परेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा CCD Ratio गणना गर्ने कुनै सूत्र उल्लेख नगरेतापनि निर्देशिकाको मूल मर्म तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता जोखिम न्यूनीकरण गर्नको  लागि जुन आशय तथा उदेश्य राखी CCD को अवधारणा ल्याएको हो सोलाई आत्मसात गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गणना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

डिबेञ्चर जारी गरी सतप्रतिशत रकम लगानी गर्न बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पाउँछन र सोको लागि आफूले प्रवाह गरेको कर्जाबाट जारी गरेको डिबैञ्चर घटाउन पाउँछन् । तसर्थ आफूले प्रवाह गरेको कर्जाबाट रिफाइनान्स सुविधा तर्फको रकम, सहुलियतपुर्ण कर्जाको रकम समेत घटाउन सक्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गैर–स्थलगत रुपमा CCD को गणना गर्ने गर्दछ । “क” वर्गका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन वमोजिम कर्जा/स्रोत परिचालन अनुपात (CCD Ratio) तोकिएको सीमा भित्र कायम गनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण, बाह्य लेखापरीक्षण एवम् स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणबाट समेत अनुपातको निरीक्षण हुने हुँदा केही गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको CCD बढी भएको देखिन आएमा पुनः कारवाही अगाडि बढाउन सक्दछ ।