यो देशको दुर्गतिमा जिम्मेवार को ?

– विजय राज पोखरेल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १९ औं निजामति सेवा दिवसका अवसरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले आयोजना गरेका कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधनको क्रममा एउटा बेलायती चर्चित ब्यङ्गात्मक सिरियल “एस मिनिस्टर” को प्रसङ्ग कोट्याउँदै नेपाली कर्मचारीतन्त्र उपर तेर्साउनु भयो – “हस् मन्त्रीज्यू” भन्ने, काम गर्दै नगर्ने । काम त गर्नु पर्यो नि ? जबसम्म कर्मचारीले सहयोग गर्दैनन, तबसम्म काम हुँदैन” । देशको कर्मचारीतन्त्र उपर असन्तोष पोख्दै उहाँले केही गंभीर प्रश्नहरु पनि राख्नु भयो, “ तपाईहरुको कुनै दयित्व छैन देशप्रति ? को हो यो देशको दुर्गतिको जिम्मेवार ? राजनीतिज्ञ मात्रै हो कि, कर्मचारीतन्त्र पनि हो ? किन काम भइरहेको छैन यहाँ ? आउनुस ब्यापक छलफल गरौं ।” “व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, सम्बृद्धि र सुशान” भन्ने नाराका साथ मनाइएको उक्त दिवसमा सरकारका प्रमुखले देशको अधोगतिको बारेमा प्रकट गरेको गहिरो चिन्ता सतही थिएनन । यथार्तपरक थिए । योे चिन्ता निजामति दिवसको दिनमा मात्र सीमित रहने हो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।

प्रधानमन्त्रीबाट उपरोक्त प्रश्नहरुका साथसाथै देशको अवस्थाको चित्रण गर्ने कार्य पनि भएको छ,“कहीँ कामै भएकै छैन । बेहाल छ देशको । बजेटले बाटो बन्दैन । बाटो बने पनि सय दिनमा भत्किन्छ । एउटा बाटो पच्चिस वर्षदेखि बनिरहेछ, अझै टुङ्गिएको छैन । देशभरि नै त्यस्तै अवस्था छ । राजनीतिज्ञहरुलाई मात्र दोष दिएर केही हुनेवाला छैन । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रको सहयोग हुँदैन, तबसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।” हो, देशको बेहाल छ । राज्यले जनतासमक्ष गरेका संकल्पहरु यथोचित तवरले अगाडि बढ्न सकेका छैनन । किन एउटा साधारण विकास निर्माणको काम हुन पनि दशकाैँ लाग्छ ? यस प्रश्नको उत्तर यो देशको एउटा दुर्गम गाँउको साधारण नागरिकाले पनि वषौंदेखि खोजिरहेकै छ । संचारमाध्यमहरुले पनि देशको बेहाल अवस्थालाई कोट्याइरहेकै छन् । तर, कामकारवाहीमा सुधारकोे अनुभुति भइरहेको छैन ।

कर्मचारीतन्त्र सँधै भ्रष्ट, लोसे, काम पन्छ्याउने, अनुत्तरदायी, अनैतिक आदि हुन्छन भन्ने छाप आम सर्वसाधारणमा रहेको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा लिन नागरिकले झन सकस भोगीरहनु परेको गुनासो आउन छाडेको छैन ।

निश्चय पनि जननिर्वाचित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एवं राज्यको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मा कर्मचारीतन्त्रको हो । कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवा र शैलीको आधारमा नै जनताले सरकारप्रतिको धारणा बनाउँछ । कुनै पनि कार्यालयमा जाँदा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सरल, सुलभ, बिना भेदभाव प्राप्त गर्ने आशा सेवाग्राहीले राखेको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र सँधै भ्रष्ट, लोसे, काम पन्छ्याउने, अनुत्तरदायी, अनैतिक आदि हुन्छन भन्ने छाप आम सर्वसाधारणमा रहेको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा लिन नागरिकले झन सकस भोगीरहनु परेको गुनासो आउन छाडेको छैन । राज्यले सुम्पिएको काम कर्मचारीतन्त्रले जिमेवारी पूर्वक सम्पादन गर्न सकेन भने निश्चय पनि धेरै कुरा विग्रीन्छ । सरकारको कर्मचारी तटस्थ, सदाचारी, नैतिकवान, पेशाप्रति समर्पित हुन सके मात्र राज्यको प्रभावकारिता र विश्वसनियताको आधार बढ्दै जाने हो । कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट परिक्षित भएर आउने भएकोले उसको ज्ञान र दक्षतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ पक्कै नहोला । निजामति सेवामा प्रवेश पश्चात उतिकै इमान्दार र जवाफदेही तवरले पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ ।

देशमा पटक पटक विभिन्न आन्दोलनहरु भए । ति सबै आन्दोलनहरु परिवर्तन र अग्रगमनका लागि थिए । हिजोका बेथिति, विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि थिए । विकास र समृद्धिलाई गति प्रदान गर्नका लागि थिए । तर, देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दा पनि तात्विक परिवर्तनको अनुभूति दिन नसक्दा नागरिक तहमा निराशा र आक्रोश बढ्दो छ । नेपालको संविधानमा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दयित्वलाई राज्य संचालनको मागदर्शनको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सहमागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चि गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने भनिएको छ भने नेपाल सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामति सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । तसर्थ, लोकतन्त्रको लाभ सबै जनतासमक्ष पुर्याउन संविधान र कानुनको अक्षरस पालना नै राज्य र राज्य संयन्त्रको प्रमुख दायित्व हो ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सुधारका प्रयासहरु नभएका हैनन । सार्वजनिक सेवालाई गति दिन देशमा पजातन्त्रको पुर्नस्थापना पश्चात २०४८ सालमा उच्चस्तरी प्रशान सुधार आयोग गठन भएको थियो । यसवीचमा पनि प्रशासनिक सुधार सम्बन्धमा अनेकौ समितिहरु गठन भएका थिए भने पछिल्लो पटक नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानको मर्म अनुरुप सार्वजनिक प्रशासनलाई अगडि बढाउन २०७५ सालमा उच्चस्तरी प्रशासन सुधार तथा अनुगमन समिति गठन भएको थियो ।

तर बिडम्बना, राज्यले विभिन्न सवालमा गठन गरेका समिति तथा आयोगद्वारा पेश गरिएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनले गति लिन सक्दैन । संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्नका लागि पनि पछिल्लो समितिले दिएका सुझावहरुलाई बिलम्ब नगरी कार्यान्वयनमा जान जरुरी थियो । २०७५ मै संसदमा पेश भएको संघीय निजमति विधेयक १९ असोज २०७८ मा फिर्ता लिइयो । संघीय निजामति ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानिय तहहरुलाई कर्मचारी ब्यवस्थापनमा असहजता उत्पन्न भइरहेको छ । जनशत्तिको अभावमा जनसरोकारका विषय र विकास निर्माणका कामहरुमा प्रभावित हुन पुगेको खवरहरु आइरहेको छन ।

निजामति सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारलाई सहयोग गर्नु कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख कर्तब्य हो । कर्मचारी आफ्नो पदिय जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्रीको अर्को गुनासो पनि थियो,“दुर्गममा कर्मचारी बस्दैनन । इन्जिनियर छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि कहिलेकाहीँ जान्छन, बीचमै फर्किएर आउँछन । कर्मचारीमा देशको चिन्ता हुन पर्यो । हामीलाई पनि चिन्ता छ । देश सम्हाल्ने कर्मचारीतन्त्रले हो” । देशको कार्यकारी अहोदा सम्हाल्नेले नै कर्मचारी सरुवा भएको ठाँउमा नजाने र काम नगर्ने जस्ता विषयमा गुनासो पोख्नु पर्ने अवस्थालाई कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन खस्किदै गएको र कतै आदेशको श्रृखलाले नै काम गर्न छोडेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । निश्चिय पनि निजामति सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारलाई सहयोग गर्नु कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख कर्तब्य हो । कर्मचारी आफ्नो पदिय जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन । अन्यथा कानुन अनुसार दण्डित हुनुपर्छ । दण्ड/पुरस्कारको ब्यवस्थाको फितलो कार्यान्वयन हुँदा अनुशासन खलबलिन्छ ।

राज्यको सबै संयन्त्र चलायमान हुने विधि पद्धतिले हो । कर्मचारी चल्ने पनि यसैबाट हो । राजनीतिक नेतृत्वको चाहना उठेका विषयवस्तुलाई तत्कालै संवोधन गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । कर्मचारी नीति नियम र कानुन पल्टाउन थाल्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको अन्तरद्वन्द यसैमा रहन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई राजनीतिक दबाव दिन हुँदैन, अनि कर्मचारी पनि राजनीतिक दबाबबाट टाढै बस्न सक्नुपर्छ । सर्वप्रथम त कुनै पनि नीति सार्वजनिक हितका लागि बन्नुपर्छ । कसैको ब्यक्तिगत स्वार्थ र लाभको लागि काम हुन थाल्यो भने खलबलिने सरकारकै छवि हो । तसर्थ सबैले आआफ्नो परिधिभित्र रही सार्वजनिक हितको लागि काम गर्ने प्रण गर्नु पर्दछ ।
सार्वजनिक प्रशासनको संचालनमा प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवरी उतिकै रहन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा मुख्य सचिव नै सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्वकर्ता हुन । मुख्य सचिवले अफ्नो कर्मचारी संयन्त्र चुस्तदुरुस्त छ/छैन भन्ने सवालमा निरन्तर चनाखो हुनपर्दछ । समग्र कानुनी ब्यवस्थाको परिपालना गराइ कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उच्च राख्दै नागरिकको गुनासो नआउने तवरले सरकार र कर्मचारीतन्त्रवीच समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । सरकार बदनाम हुने अथवा कतै बाट गलत नियतले प्रभावमा पार्ने गरी कार्य हुँदैछ भने सरकारका कार्यकारी प्रमुखलाई समेत प्रष्ट्याउने आँट गर्न सक्नुपर्दछ । यस्तै भूमिका तत मन्त्रालयका सचिवले पनि खेल्ने आँट गर्न सक्नुपर्दछ ।

राजनीतिक नियुक्ति गर्दा “हाम्रा” लाई आधार नमानी नैतिक, इमान्दार र योग्य “राम्रा” लाई स्थान दिन सकेमा मात्र सुशासनको प्रवद्धन भई प्रशासनिक सुब्यवस्था कायम हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रउपर थुप्रै आरोप लागि रहँदा राजनीतिक नेतृत्वउपर पनि नागरिक तहबाट थुप्रै अषन्तोषहरु ओइरिरहेका छन । पछिल्लो समयमा त बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा परि स्वार्थबस सीमित समूहो हितमा निर्णय गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मामलामा सरकारी संयन्त्र झनझन फितलो हुँदैछ । हालको मन्त्रिपरिषदको “नीतिगत निर्णय” विवादित हुने गरेको परिपे्रक्ष्यमा अनुसंधानको दायरा घटाउन विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनको मस्यौदामा उक्त विषयलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्ने गृहकार्यलाई प्रशासनविदहरुले उचित ठहर्याएका छैनन ।

राजनीतिक तह पनि आर्थिक रुपले पादरदर्शी हुनुपर्छ । आर्थिक अनियमितताका सवालमा राजनीतिक तहले उन्मिुक्ति पाउने परिपाटी राज्यको हितमा हुँदैन । लोकतन्त्रलाई ब्यावहारमा लागू गर्न र यसको प्रभावकारिता बढाउन सुशासन अपरिहार्य हुन्छ । देशमा नैतिक मूल्य मान्यता र सदाचारको जग बसाउने अभिभारा राजनीतिक क्षेत्रकै हो । राजनीतिले नै समाजलाई दिशाबोध गर्ने हो । त्यसैगरी राजनीतिक नियुक्ति गर्दा “हाम्रा” लाई आधार नमानी नैतिक, इमान्दार र योग्य “राम्रा” लाई स्थान दिन सकेमा मात्र सुशासनको प्रवद्धन भई प्रशासनिक सुब्यवस्था कायम हुन्छ ।

कुनै दलको प्रभावशाली नेता निकटको पहिचान बनाउँदा कर्मचारीको शान झन बढछ । काम गरेरभन्दा राजनीतिक प्रभावको आधारमा सुविधा लिने तप्काको बर्चस्वको कारण कर्मशील कर्मचारीहरुको मनोबल खस्कदो छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अहिलेको भाँडभैलोका प्रमुख कारण राजनीति पनि हो । विद्यमान निजामति सेवा ऐनले कर्मचारीलाई राजनीतिमा लाग्न निषेध गरे पनि विद्यार्थी राजनीतिमा दलपिच्छे युनियन र गुट–उपगुट छाए जस्तै कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिको चपेटामा नराम्ररी फसेको छ । कर्मचारीले आँफुलाई राष्ट्र सेवकभन्दा अमुक दलआबद्ध नेता तथा कार्यकर्ता भनेर पहिचान दिनु पर्ने अवस्था बढ्दो छ । कुनै दलको प्रभावशाली नेता निकटको पहिचान बनाउँदा कर्मचारीको शान झन बढछ । काम गरेरभन्दा राजनीतिक प्रभावको आधारमा सुविधा लिने तप्काको बर्चस्वको कारण कर्मशील कर्मचारीहरुको मनोबल खस्कदो छ । देशका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु राजनीतिकरण र भर्ति केन्द्रका कारण ध्वस्त भए । ट्रेड युनियन अधिकारको नाममा संस्था नै धराशायी बन्न हुँदैन । यसतर्फ राजनीतिक, ट्रेड यूनियन अधिकारकर्मी र प्रशासनिक नेतृत्वले समयमै नसोच्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरेझै कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको बिकृति निर्मुल गर्न सकिँदैन ।

संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रीपरिषदमा निहित हुने र उपधारा (२) मा यो संविधान र कानुनको अधिनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रीपरिषदमा हुने उल्लेख भएको छ । यस हिसावले देशको कर्मचारीतन्त्र पनि सरकारकै एक अङ्ग हो ।

कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारभन्दा पृथक रुपमा हेर्न सकिँदैन । जुनसुकै संस्थामा कार्यसम्पादनको जवाफदेहिता सम्बन्धित संस्थाको प्रमुखले लिनुपर्दछ भने राज्य संचालनमा भएगरेका कमीकजोरीको जवाफदेहिता कार्यकारी प्रमुखले पनि बोक्नै पर्ने हुन्छ । अतः राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै नेतृत्वले ब्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर ऐन नियम र प्रशासनिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्न सके मात्र देशलाई अग्रगमनको बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ । देशको चिन्ता सबैले गरौं ।

(पूर्व विभागीय प्रमुख, कृषि विकास बैंक)