पुनर्कर्जा कार्यविधि–२०७७ : कोरोना प्रभावितको पुनर्कर्जा नवीकरण हुने

इन्भेष्टोपेपर ।  श्रायण ०८, २०७७ 

काठमाडौं । कोरोना महामारी तथा बन्दाबन्दीबाट प्रभावितलाई राहत दिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि–२०७७ सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि सीमित उद्यमी/व्यवसायीको पहुँचमा रहेको पुनर्कर्जालाई फराकिलो बनाउँदै साना तथा मझौला उद्यमीको पहुँच हुने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार एकमुष्ट प्रदान गर्ने पुनर्कर्जाको अवधि बढीमा १ वर्षको मात्र हुने र यस्तो कर्जा नवीकरण हुने छैन । तर, ग्राहक ऋणीअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जा भने कोरोनाबाट अतिप्रभावितलाई बढीमा १ वर्ष र मध्यम तथा न्यूनप्रभावितलाई ६ महीनाका लागि दिइनेछ । यो पुनर्कर्जाको भने नवीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा रू. ५ करोडसम्म रहेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जा ऋणीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउनेछन् । विशेष पुनर्कर्जा भने ३ प्रतिशतमा ऋणीले उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

कार्यविधिले उद्यमी स्वयम् कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको रू. १५ लाखसम्मको कर्जालाई ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा’ मानेको छ । कुनै क्षेत्र विशेषलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई विशेष पुनर्कर्जा मानिएको छ । यसअन्तर्गत हाल कायम रहेको निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यमरव्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको पुनर्कर्जालाई राखिएको छ । लघु उद्यम र विशेषमा नपरेका र बैंकले समयसमयमा तोकेको सबै पुनर्कर्जालाई साधारण पुनर्कर्जा भनेर कार्यविधिले तोकेको छ ।

चालू आवमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत ७० प्रतिशत र लघुवित्त संस्थामार्फत १० प्रतिशत पुनर्कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेअनुसार कार्यविधि तयार पारिएको हो । २० प्रतिशत पुनर्कर्जा भने राष्ट्र बैंकले मूल्यांकनका आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।

सञ्चालनमा रहेका उद्यम, व्यवसायका लागि प्रदान भएको रू। १५ लाखसम्मको कर्जा, व्यावसायिक दृष्टिकोणले भविष्यमा सम्भाव्यता रहेको, प्राकृतिक प्रकोपका कारण पुनरुत्थान गर्नुपर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई प्रवाह भएका थप कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमीहरूलाई प्रवाह भएको कर्जा, कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन, पशुपन्छी पालन, ह्याचरी, मत्स्यपालन आदिमा प्रवाहित कर्जा, कृषि औजार तथा यन्त्र उत्पादन तथा विक्रीवितरण, बैंकले समयसमयमा तोकेका अन्य लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा पुनर्कर्जाभित्र परेका छन् ।

विशेष पुनर्कर्जाअन्तर्गत भने सञ्चालनमा रहेका निर्यात गर्ने उद्योग, व्यवसायलाई प्रवाह भएको कर्जा र न्यून आय भएका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, फरक ढंगबाट सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेको उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जा योग्य ठहरिनेछ । साथै यसअन्तर्गत रुग्ण उद्योग तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जा, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्रवाह भएको कर्जा, कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित भनी बैंकले तोकेका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जा योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

जलविद्युत् परियोजना,कृषिक्षेत्र, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाले सञ्चालन गरेका उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग, निर्माण उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन, हवाई उड्डयन, सार्वजनिक यातायात, औषधि उद्योग, डायग्नोस्टिक सेन्टर, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, अस्पताल, फोहोरमैला प्रशोधनसँग सम्बद्ध उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जालाई साधारण पुनर्कर्जाका लागि योग्य मानिएको छ ।

एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाका लागि बैंकले सीमित अवधि तोकेर आवेदन आ≈वान गर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण पुनर्कर्जा पाउने ऋणीका लागि प्रतिशाखा न्यूनतम पाँच ग्राहकले यस्तो कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदनको अन्तिम म्याद सकिएको १ महीनाभित्र बैंकले पुनर्कर्जासम्बन्धी निर्णय गरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा पुनर्कर्जा स्वीकृत गर्न सकिनेछ । पुनर्कर्जा स्वीकृत भएपछि सम्बद्ध संस्थामा भएको रकमको प्रवाह, बजारको अवस्था, तरलताको अवस्था आदि हेरेर किस्तामा उपलब्ध कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा रू। ५ करोड हुनेछ । यसरी एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको ७० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले ग्राहकको मूल्यांकन गरी उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जा प्रतिग्राहक अधिकतम सीमा रू.२० करोडसम्म हुनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुनर्कर्जा वितरणमा पक्षपात गर्न नमिल्ने बताउँदै राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल कार्यविधिमा टेकेर यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउँछन् । आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।