न्यायपालिकामा कोरोना प्रभाव: न्याय सेवा संकुचन

इन्भेष्टोपेपर । श्रावण ३०, २०७७

काठमाडौं । कोभिड-१९ को महामारीले विकराल रूप लिन थालेपछि सर्वोच्च अदालतसहित मुलुकभरका अदालतको न्याय सेवा प्रवाह संकुचन गरिएको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै अदालतमा पनि सबै प्रकारका सेवा खुला गरिएको थियो। तर, कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि अदालतहरूमा पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीमा समेत संक्रमण फेला परेपछि दुई न्यायाधीश होम क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँल बुधबारदेखि क्वारेन्टिनमा छन्। न्यायाधीश खतिवडाका पीएसओमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो।

सर्वोच्चमा बिहीबार तीनवटा इजलास मात्र बस्यो। अन्य अदालतमा पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगित गरिएको छ। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सर्वोच्च अदालतबाट सम्पादन हुँदै आएका कामकारबाहीमा संकुचन ल्याउनु परेको बताए।

‘संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण र निर्धारित स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको पालना हुन सक्ने गरी अदालतका काम कारबाही र सेवा प्रवाहमा संकुचन गरिएको छ’, ढकालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हाललाई अत्यावश्यकीय काम कारबाही र सेवा मात्र प्रवाह गरिएको छ।’

ढकालका अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रिट निवेदन दर्ता, अन्तरिम आदेशको छलफल, पुनरावेदन दर्ता, थुनुवा रहेका निवेदन, मुद्दा फिर्ता र पुनरावलोकनमा सुनुवाइ भने रोकिएको छैन। काठमाडौं उपत्यकाभित्र मुद्दाको हद म्याद, म्याद र तारिखमा आगामी भदौ १ गतेदेखि ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सुविधा दिइएको छ।

जिल्लाभित्रका सम्बन्धित अदालतमा न्यायका लागि उपस्थित हुनुपर्ने सर्वसाधारणका लागि भने लकडाउनलाई शून्य अवधि कायम गरी साउन ८ गतेदेखि नै बाटोको म्याद ३० दिन कायम गरिएको छ।

यता नेपाल बार एसोसिएसनले बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाउँदै यथास्थितिमा अदालतका कामकारबाही सुचारु राख्दा जोखिम हुने भन्दै अदालती सेवामा कटौती गर्नुको विकल्प नरहेको जनाएको छ। बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले सर्वोच्च, जिल्ला र उच्च अदालतमा संक्रमणको असर देखिएको, कतिपय न्यायाधीश नै संक्रमित देखिएको, कर्मचारी, पीएसओ र सवारी चालकसमेत संक्रमित देखिएको अवस्थामा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सेवा प्रवाह एवम् सुनुवाइ स्थगित गर्न परिपत्र गरिएको बताए।

कोरोनाका कारण उच्च अदालत जनकपुरका एक न्यायाधीश, राजविराज इजलासका एक न्यायाधीश, मोरङ जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश, बाँके जिल्ला अदालतका पाँच कर्मचारी, महोत्तरी जिल्ला अदालतमा चार कर्मचारी र सर्वोच्चका दुई कर्मचारीमा संक्रमण फेला परेको छ।

अदालतमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सर्वोच्चमा दर्ता भएका रिट र मुद्दाको म्याद बुझाउन जाने तामेल्दारलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। विपक्षीले म्याद बुझेर जवाफ नदिएसम्म कानुनतः सुनुवाइ गर्न मिल्दैन। सर्वोच्चका एक तामेल्दारले कोरोना संक्रमणको कारण देखाएर सिंहदरबार गेटबाट फर्काइएको जानकारी दिए।

सिंहदरबारमा रोक लगाइएपछि सरकारविरुद्ध परेका मुद्दाको आदेशमा म्याद बुझाउन कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। ‘कोरोनाको डर छ। अदालतको परिचयपत्रले मात्र भित्र छिर्न मिल्दैन। दुःख नमान्नुहोला भन्दै प्रहरीले गेटबाटै फर्काउन थालेका छन्’, म्याद बुझाउन गएका ती तामेल्दारले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार म्यादभित्रै बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। यता छिर्न पाइँदैन। काम गर्न गाह्रो छ।’

भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्न गठित विशेष अदालतमा न्यायाधीश र कर्मचारीले घरबाटै टिफिनमा ल्याएर दिउँसोको खाजा खान थालेका छन्। कोरोना त्रासका कारण अदालतको क्यान्टिन बन्द गरिएको छ। ‘खाजा घरबाटै ल्याएर खाने निर्देशन भएको छ। जोखिम बढेकाले हाललाई क्यान्टिन बन्द गर्ने निर्णय गरियो’, विशेषका रजिस्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीले भने।

विशेषले पीसीआर रिपोर्ट नल्याएपछि भ्रष्टाचारका मुद्दामा साक्षी बकपत्रको कामसमेत रोकेको छ। पीसीआर टेस्टसहित ल्याइएका भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता र थुनुवाका निवेदनबाहेक अरू मुद्दाको पेसी स्थगित गरिएको क्षेत्रीले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।